मुख्यमंत्री ने SDRF मुख्यालय व बिहटा-दानापुर एलिवेटेड सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने का निर्देश

पटना, 12 जुलाई 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहटा में निर्माणाधीन राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) मुख्यालय परिसर और बिहटा-दानापुर एलिवेटेड सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।

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SDRF मुख्यालय निरीक्षण की प्रमुख बातें:

• मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक भवन के विभिन्न तलों और नवनिर्मित ब्लॉकों का जायजा लिया।
• भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने SDRF परिसर के मॉडल प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी।
• SDRF मुख्यालय में बने रहे हैं:
  • प्रशासनिक भवन
  • ऑडिटोरियम
  • प्रशिक्षण केंद्र
  • राष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग पूल
  • बैरक, स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर आवास
  • खेल-कूद परिसर
• मुख्यमंत्री ने सभी भवनों पर सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया, ताकि ऊर्जा की बचत हो और पर्यावरण भी संरक्षित रहे।

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बिहटा-दानापुर एलिवेटेड रोड निरीक्षण:

• यह 25.081 किमी लंबा फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर दानापुर रेलवे स्टेशन से कोईलवर ब्रिज तक बनेगा।
• कुल लागत: ₹1969.39 करोड़, निर्माण एजेंसी: सीईगल इंडिया लिमिटेड
• परियोजना की शुरुआत: 11 मार्च 2024, निर्धारित समापन: 6 सितंबर 2026
• अब तक 30.07% कार्य पूर्ण, पहला चरण दो माह पूर्व ही पूर्ण
• मार्ग में होंगे:
  • 4 बड़े पुल
  • 10 छोटे पुल
  • 37 पुलिया
  • 1 अंडरपास
  • 387 पिलर (289 का कार्य जारी)
• 4 बाईपास (नेऊरागंज, पैनाल, कन्हौली, विशुनपुरा) भी इस परियोजना का हिस्सा
• परियोजना पटना-बक्सर फोरलेन से भी जुड़ी होगी और बिहटा हवाई अड्डे को विशेष संपर्कता देगी।

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मुख्यमंत्री के निर्देश:

• SDRF मुख्यालय और एलिवेटेड रोड परियोजना के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।
• SDRF भवनों में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन अनिवार्य किया जाए।
• आवागमन की सुगमता और कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा जाए।

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उपस्थित अधिकारीगण:

विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, सचिव कुमार रवि, पथ निर्माण सचिव संदीप पुदुकलकट्टी, बीएसआरडीसी एमडी शीर्षत कपिल अशोक, पटना प्रमंडल आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. कुमार, और SDRF कमांडेंट राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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यह निरीक्षण मुख्यमंत्री की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वे राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता और आधारभूत संरचना को नई ऊँचाई तक ले जाना चाहते हैं।

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