पटना, 20 अगस्त 2025:बिहार सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर छात्रों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

योजना का प्रमुख उद्देश्य:

• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों की स्थापना।
• पटना में राज्य स्तरीय मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र।
• एक क्षेत्रीय मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना।

केंद्रों की सुविधाएँ:

• प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र में 10 कंप्यूटर टर्मिनल, उच्च गति इंटरनेट और विद्युत सुविधा।
• पर्याप्त वेंटिलेशन, रोशनी, बैठने की जगह और सुरक्षा।
• न्यूनतम 300 वर्गफुट क्षेत्र।
• पटना राज्य स्तरीय मॉडल लाइब्रेरी में 60 कंप्यूटर, क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी में 50 कंप्यूटर।
• Supervisor और Technical-in-Charge की व्यवस्था।

उपलब्ध स्थल:

• प्रखंड कार्यालय परिसर (BRC) – प्राथमिकता।
• पंचायत भवन, नगर परिषद भवन, विकास भवन, कम्युनिटी लाइब्रेरी।
• सरकारी स्कूल/कॉलेज परिसर (जहाँ अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो)।

छात्रों को मिलने वाले लाभ:

• स्कूल और उच्च शिक्षा से संबंधित अध्ययन सामग्री का डिजिटल माध्यम से उपयोग।
• NEET, CLAT जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु ऑनलाइन कोर्स।
• रोजगार परक शिक्षा और रोजगार संबंधित सूचनाओं की उपलब्धता।

लागत और वित्तीय प्रबंध:

• योजना की कुल प्रशासनिक स्वीकृति: ₹94,50,47,000।
• इस राशि का उपयोग बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
• धनराशि की निकासी CFMS प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

सुव्यवस्थित क्रियान्वयन:
सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना योजना के संचालन, निगरानी और आवश्यक निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होगा।