Kumar Aditya
नीतीश सरकार न्यायिक ढांचे को मज़बूत करने के लिए लगातार कर रही है काम
पटना, 28 अगस्त।बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि न्यायिक भवनों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव के लिए 18 करोड़ 46 लाख 44 हजार 472 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उपयोग की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह स्वीकृति सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के संचालन, वार्षिक रख-रखाव तथा मैन पावर की व्यवस्था के लिए दी गई है।
सुरक्षा और पारदर्शिता होगी मज़बूत
सम्राट चौधरी ने कहा कि इस कदम से न्यायिक भवनों में सुरक्षा और पारदर्शिता और अधिक सुदृढ़ होगी। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि न्यायालयों में कार्यरत जजों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिवेश मिले ताकि आम लोगों को समय पर और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
नीतीश सरकार के हालिया कदम
- अनुमंडलीय न्यायालय पीरो में 20 जज क्वार्टर और छह मंजिला ट्रांजिट-कम-गेस्ट हाउस (G+6) के निर्माण को स्वीकृति।
- अब न्यायिक भवनों में सीसीटीवी कैमरों के संचालन व रखरखाव हेतु 18.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
सरकार का मानना है कि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्याप्त संसाधन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाया जा सकता है।
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