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दस्तावेज में छेड़छाड़ का मामला: सीओ रवि कुमार ने प्रमिला देवी के खिलाफ सुल्तानगंज थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी

ByKumar Aditya

मई 29, 2025
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भागलपुर, 29 मई।सुल्तानगंज प्रखंड के अंचल कार्यालय में जमीन के दस्तावेज से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचलाधिकारी रवि कुमार ने सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप प्रमिला देवी, पति रमेश मंडल, निवासी पिलदौरी पर है, जिन्होंने कथित रूप से गलत मंशा से दस्तावेजों में फेरबदल कर अधिक जमीन पर दावा किया।


क्या है मामला?

प्रमिला देवी द्वारा नामांतरण (दाखिल-खारिज) के लिए अंचल कार्यालय, सुल्तानगंज में दाखिला संख्या 41/2024-25 के तहत आवेदन दिया गया था। यह आवेदन नगर परिषद, वार्ड संख्या 1, खाता संख्या 213, खेसरा संख्या 3, रकवा 1 एकड़ 84.25 डिसमिल जमीन पर आधारित था।

आवेदिका ने पुराने खेसरा से नए खेसरा के मेल के लिए अमीन प्रतिवेदन भी संलग्न किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उक्त पूरी जमीन पर उनका कब्जा है।


छानबीन में सामने आया सच

जांच के दौरान पाया गया कि प्रमिला देवी का वास्तविक कब्जा केवल 1 एकड़ 10.50 डिसमिल पर ही है। इस विसंगति को देखते हुए अंचल अमीन रश्मि कुमारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। जवाब में अमीन ने स्पष्ट किया कि उनके मूल प्रतिवेदन में किसी ने छेड़छाड़ कर कब्जे का रकवा 1 एकड़ 10.50 डिसमिल से बढ़ाकर 1 एकड़ 84.25 डिसमिल कर दिया।

यह सीधे तौर पर दस्तावेज में कदाचार और धोखाधड़ी का मामला बनता है।


कानूनी कार्रवाई शुरू

इस खुलासे के बाद, अंचलाधिकारी रवि कुमार ने सुल्तानगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्रमिला देवी पर आरोप है कि उन्होंने गलत मंशा से दस्तावेजों में फेरबदल कर अपने नाम पर वास्तविक हिस्से से अधिक जमीन दर्ज कराने का प्रयास किया।

गौरतलब है कि विवादित जमीन शिबम चौधरी की माता और बड़ी माता के नाम खतियान में दर्ज है, जबकि प्रमिला देवी ने अमीन की रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर उसे अपने नाम दर्ज कराने का प्रयास किया।


क्या कहती है प्रशासन

अंचलाधिकारी रवि कुमार के अनुसार:

“यह प्रकरण दस्तावेजी प्रक्रिया की शुचिता पर सीधा हमला है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”


फिलहाल जांच जारी है

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भू-अधिकार से संबंधित मामलों में पारदर्शिता और विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


 

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