कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी

ओलंपिक 2036 की तैयारी और भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम

दिनांक: 1 जुलाई 2025 | नई दिल्ली


प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (National Sports Policy 2025) को मंजूरी दे दी। यह नीति वर्ष 2001 की पुरानी खेल नीति का स्थान लेगी और भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य ओलंपिक 2036 सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की स्थिति को सशक्त बनाना, खेलों के माध्यम से समावेशी विकास, और जन-भागीदारी को बढ़ाना है।


नीति के छह प्रमुख स्तंभ:

1. वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता

  • जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तक की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
  • प्रतिभा की पहचान व पोषण के लिए ठोस तंत्र।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।
  • खेल विज्ञान, दवा, तकनीक और स्पोर्ट्स मेडिसिन को बढ़ावा।
  • प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक स्टाफ का विकास।

2. आर्थिक विकास में खेलों की भूमिका

  • खेल पर्यटन को प्रोत्साहित करना एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी।
  • खेल उपकरणों के निर्माण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा।
  • CSR, PPP और नवाचारी फंडिंग के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा।

3. सामाजिक विकास के लिए खेल

  • महिलाओं, कमजोर वर्गों, जनजातीय समुदायों और दिव्यांगजनों की भागीदारी।
  • पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को पुनर्जीवित करना।
  • खेलों को करियर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना और वॉलंटियरिज्म को बढ़ावा।
  • भारतीय प्रवासी समुदाय को खेलों से जोड़ना।

4. जन आंदोलन के रूप में खेल

  • सामुदायिक कार्यक्रमों, कैंपेन और मैराथनों के जरिए फिटनेस संस्कृति को प्रोत्साहन।
  • स्कूल, कॉलेज, संस्थानों के लिए फिटनेस इंडेक्स।
  • खेल सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।

5. शिक्षा के साथ एकीकरण (NEP 2020 के तहत)

  • स्कूल पाठ्यक्रम में खेल को शामिल करना।
  • शिक्षकों और पीई शिक्षकों को खेल-शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण देना।

6. रणनीतिक ढांचा

  • खेल प्रशासन के लिए मज़बूत कानूनी और नियामकीय ढांचा।
  • तकनीकी नवाचारों (AI, डेटा एनालिटिक्स) का प्रयोग।
  • एक राष्ट्रीय निगरानी ढांचा – स्पष्ट KPI और समयबद्ध लक्ष्य।
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मॉडल नीति।
  • Whole-of-Government Approach – सभी मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

समावेशी, स्वस्थ और समर्थ भारत की दिशा में ऐतिहासिक पहल

राष्ट्रीय खेल नीति 2025, देश को एक खेल प्रधान राष्ट्र बनाने के साथ-साथ, नागरिकों को स्वस्थ, जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति, भारत की ‘विकसित भारत 2047’ की संकल्पना में खेलों को केंद्रीय भूमिका प्रदान करती है।


नोट: यह नीति केंद्र और राज्य दोनों के लिए सहभागिता आधारित मॉडल के रूप में कार्य करेगी, और सभी आयु वर्गों तथा सामाजिक समूहों के लिए खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएगी।


 

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