आदापुर (पूर्वी चंपारण)। जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में निगरानी विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी के एक मामले का पर्दाफाश किया है। टीम ने थाना से जुड़े एक निजी मुंशी इंतखाब आलम को 14 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, केस संख्या 42/26 से जुड़े एक कार्य को कराने के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत निगरानी विभाग को मिली थी। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने पहले से जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही आरोपित ने जमुनापुर चौक के पास शिकायतकर्ता से 14 हजार रुपये की राशि ली, निगरानी की टीम ने तत्काल छापेमारी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग के अधिकारी आरोपित से गहन पूछताछ कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह रकम किसी प्रशासनिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ली जा रही थी। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक मामले की विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

इस कार्रवाई की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि थाना स्तर पर इस तरह की गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं, लेकिन इस बार निगरानी की सख्ती ने पूरे नेटवर्क को उजागर कर दिया है।

थानाध्यक्ष की भूमिका पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में आदापुर थाना के थानाध्यक्ष पप्पू पासवान की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जब थाना में सरकारी मुंशी (थाना लेखक) की व्यवस्था पहले से होती है, तो फिर निजी मुंशी को रखने की जरूरत क्यों पड़ी? यह भी जांच का विषय बन गया है कि क्या इस अवैध व्यवस्था की जानकारी थाना प्रभारी को थी या नहीं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि निजी मुंशी के माध्यम से थाना में कई कार्यों के लिए अनौपचारिक रूप से पैसे लिए जाते थे। ऐसे में यह गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहकर एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है।

निगरानी विभाग अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

फिलहाल आरोपित को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने साथ ले जाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। विभाग की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।