पटना: बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली-गलौज और आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA), 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। संशोधन लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर अशोभनीय भाषा या अमर्यादित टिप्पणी करने के मामलों में आरोपियों के खिलाफ सीसीए (गुंडा एक्ट) के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा होगी दंडनीय

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली-गलौज करना, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना या किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करना अब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के दायरे में आएगा। ऐसे मामलों में छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

पेपर लीक के मामलों में भी लगेगा CCA

राज्य मंत्रिमंडल ने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक जैसे संगठित अपराधों को भी बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे पेपर लीक जैसे मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव होगी।

साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून होगा और मजबूत

सरकार के अनुसार, अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और साइबर अपराध, सोशल मीडिया के दुरुपयोग तथा संगठित अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सीसीए में संशोधन किया जा रहा है, ताकि पुलिस और जांच एजेंसियों को प्रभावी कार्रवाई के लिए मजबूत कानूनी आधार मिल सके।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन, बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 तथा मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं।

ध्यान दें: यह प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत संशोधन से संबंधित है। इसके प्रभावी होने के लिए आवश्यक विधायी प्रक्रिया (जहां लागू हो) पूरी की जाएगी।