बिहार में ग्रामीण सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 367.94 करोड़ की नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य में पांच नई सड़कों के साथ 103 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत और टिकाऊ सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। इस पहल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सूबे की सड़कों को चाक चौबंद करने के संकल्प को और मजबूती मिलेगी।
निविदा प्रक्रिया शुरू, इच्छुक एजेंसियों से मांगे गये प्रस्ताव
इन परियोजनाओं के तहत कुल 33.65 किलोमीटर लंबी सड़कों और 3891.17 मीटर लंबे पुलों का निर्माण किया जाएगा। स्वीकृत राशि में से 214 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 153.94 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे। इन योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक एजेंसियों से 5 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं।
इसके अतिरिक्त बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 138 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। इस राशि के साथ राज्य सरकार 92 करोड़ का अंशदान देगी, जिससे कुल 230 करोड़ की राशि सड़कों के आवधिक अनुरक्षण (पीरियोडिक मेंटेनेंस) पर खर्च की जाएगी। ये रखरखाव कार्य उन सड़कों पर किए जाएंगे, जिनकी पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि पूरी हो चुकी है।
जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य
ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के हर गांव को सुदृढ़, सुरक्षित और हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है। विभाग ने बताया कि योजनाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा।