बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने फर्जी डिग्रियों के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया है। रोहतास जिले में विभागीय जांच के दौरान 13 और शिक्षकों की शैक्षणिक डिग्रियां अमान्य पाए जाने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस कार्रवाई ने शिक्षा महकमे में हलचल मचा दी है और पूरे राज्य में कार्यरत शिक्षकों के बीच सत्यापन को लेकर चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अभी जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ताजा कार्रवाई काराकाट प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के खिलाफ की गई है। जांच के दौरान यह सामने आया कि इन शिक्षकों द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक प्रमाणपत्र नियमों के अनुरूप मान्य नहीं थे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई किसी जल्दबाजी में नहीं की गई, बल्कि लंबी और बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की गई और संबंधित विश्वविद्यालयों तथा नियोजन इकाइयों से प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया।

इस कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक महीने में रोहतास जिले में कुल 155 शिक्षकों पर कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले 142 शिक्षकों को अमान्य डिग्री के आधार पर नौकरी करने के आरोप में सेवा से हटाया गया था। अब 13 नए मामलों के सामने आने के बाद यह संख्या 155 तक पहुंच गई है। शिक्षा विभाग इसे जिले का अब तक का सबसे बड़ा प्रमाणपत्र सत्यापन अभियान मान रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का फर्जी या अमान्य प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी करना शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षक किसी भी समाज की बुनियाद माने जाते हैं और यदि नियुक्ति प्रक्रिया में ही गड़बड़ी हो जाए, तो इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता पर पड़ता है।

विभागीय जांच में सामने आया कि जिन शिक्षकों की डिग्रियां अमान्य घोषित की गई हैं, उनमें अधिकांश प्रमाणपत्र दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों या निजी संस्थानों से प्राप्त किए गए थे। प्रारंभिक जांच में कई दस्तावेज संदिग्ध लगे, जिसके बाद व्यापक सत्यापन शुरू किया गया। जांच टीम ने विश्वविद्यालयों से सीधे संपर्क कर प्रमाणपत्रों की वैधता की पुष्टि की।

सत्यापन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुछ मामलों में प्रमाणपत्र ऐसे संस्थानों से जारी पाए गए जिन्हें नियामक संस्थाओं की मान्यता प्राप्त नहीं थी। कुछ दस्तावेजों में रिकॉर्ड और वास्तविक अभिलेखों के बीच गंभीर विसंगतियां मिलीं। वहीं कुछ प्रमाणपत्र ऐसे भी मिले जो नियोजन नियमों के अनुरूप स्वीकार्य ही नहीं थे।

शिक्षा विभाग का कहना है कि नियुक्ति के समय जमा किए गए दस्तावेजों की जांच पहले स्थानीय स्तर पर की गई, फिर उन्हें उच्च स्तर पर पुनः सत्यापित कराया गया। नियोजन इकाइयों, विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकारी अभिलेखों का मिलान कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई।

पूरे मामले की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी, जब बिक्रमगंज निवासी एक व्यक्ति ने शिक्षकों की डिग्रियों को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कई शिक्षक संदिग्ध डिग्रियों के सहारे नौकरी कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और विस्तृत जांच का आदेश दिया।

जांच में समय इसलिए लगा क्योंकि दस्तावेजों की पुष्टि के लिए कई राज्यों के विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संपर्क करना पड़ा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हर प्रमाणपत्र की अलग-अलग जांच की गई ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ गलत कार्रवाई न हो। यही कारण है कि जांच प्रक्रिया लंबी लेकिन विस्तृत रही।

शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी करने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं होगी। विभाग का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता सीधे छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है, इसलिए कठोर कार्रवाई जरूरी है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रत्येक मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया गया। संबंधित शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया और सभी स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया।

इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले के शिक्षकों में सतर्कता बढ़ गई है। कई शिक्षक अपने दस्तावेजों की वैधता और रिकॉर्ड अपडेट कराने में जुट गए हैं। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में प्रमाणपत्र सत्यापन से जुड़ी जानकारी लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी नाम सामने आ सकते हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी डिग्री के मामलों पर सख्त कार्रवाई से नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे योग्य और मेहनती उम्मीदवारों का भरोसा भी मजबूत होगा। यदि ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से होती रही, तो शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और गुणवत्ता दोनों में सुधार संभव है।

विभाग ने संकेत दिए हैं कि सत्यापन अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिन शिक्षकों के दस्तावेज अभी जांच के दायरे में हैं, उनके प्रमाणपत्रों की भी गहन जांच की जा रही है। यदि आगे किसी अन्य शिक्षक की डिग्री या प्रमाणपत्र अमान्य पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राज्य स्तर पर भी इस अभियान को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। संभावना है कि अन्य जिलों में भी इसी तरह बड़े पैमाने पर प्रमाणपत्र सत्यापन अभियान चलाए जाएं। सरकार की मंशा साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में केवल योग्य और वैध प्रमाणपत्र वाले शिक्षक ही कार्यरत रहें।

कुल मिलाकर, रोहतास में 13 और शिक्षकों की बर्खास्तगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार शिक्षा विभाग अब फर्जी डिग्री के मामलों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। एक महीने में 155 शिक्षकों पर कार्रवाई राज्य में शिक्षा सुधार के बड़े संकेत के रूप में देखी जा रही है। आने वाले समय में यह अभियान और व्यापक रूप ले सकता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ने की उम्मीद है।