पटना | 10 जून 2026 बिहार सरकार ने राज्य के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्येक माह की 10 तारीख को सीधे राशि हस्तांतरित की जाएगी।

इसी क्रम में बुधवार को आयोजित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) कार्यक्रम के तहत राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि सीधे भेजी गई। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन उपलब्ध कराई गई।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह है कि पेंशनधारियों को हर महीने तय समय पर बिना किसी परेशानी के उनके बैंक खाते में राशि प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर अब 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस बढ़ी हुई राशि का लाभ राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को मिल रहा है। सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई पेंशन राशि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी और उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगे से हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। इससे पेंशन वितरण में अनिश्चितता समाप्त होगी और लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उन लोगों से भी अपील की जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं लेकिन अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ऐसे पात्र नागरिकों से जल्द से जल्द आवेदन करने का आग्रह किया ताकि वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उन लाभार्थियों को भी महत्वपूर्ण सलाह दी जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है। उन्होंने कहा कि आधार लिंक नहीं होने के कारण कई लोगों को पेंशन का लाभ मिलने में परेशानी आती है। ऐसे सभी लोगों को जल्द से जल्द अपना आधार बैंक खाते से लिंक करा लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और पेंशन की राशि समय पर मिलती रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के सम्मानजनक जीवन की गारंटी भी हैं। सरकार का प्रयास है कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक सरकारी सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें शीघ्र योजना से जोड़ा जाए तथा पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री के सचिव, समाज कल्याण मंत्री, मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

बिहार सरकार का यह निर्णय राज्य के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए राहत लेकर आया है। हर महीने निर्धारित तारीख पर पेंशन मिलने से लाभार्थियों को अपनी आवश्यकताओं की बेहतर योजना बनाने में सुविधा होगी। साथ ही डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त होगी।

सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। समय पर भुगतान, बढ़ी हुई पेंशन राशि और आसान प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।