पटना। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के 32 अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 16 जिलों में नए जिला भू अर्जन पदाधिकारी (DLAO) की तैनाती की गई है, जबकि 16 अनुमंडलों में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी (SRO) के पद पर अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। इस फैसले को भूमि प्रबंधन, भू अर्जन प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। विभाग का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, लंबित मामलों के निष्पादन और विभिन्न जिलों में राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

सूत्रों के अनुसार जिन जिलों में जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की नई तैनाती की गई है, वहां भूमि अधिग्रहण से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने पर विशेष जोर रहेगा। राज्य में सड़क, पुल, औद्योगिक परियोजनाओं और सरकारी विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

सरकार का मानना है कि नई तैनाती से भू अर्जन से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। साथ ही किसानों और जमीन मालिकों को मुआवजा भुगतान तथा अन्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बिहार में कई बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाएं फिलहाल विभिन्न चरणों में हैं। इनमें सड़क निर्माण, रेलवे परियोजनाएं, औद्योगिक गलियारे और शहरी विकास योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने के लिए अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई है।

इसके अलावा 16 अनुमंडलों में अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी यानी एसआरओ की पोस्टिंग भी की गई है। अनुमंडल स्तर पर राजस्व प्रशासन, भूमि विवादों के निपटारे, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार और अन्य प्रशासनिक मामलों में एसआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार का उद्देश्य राजस्व प्रशासन को जमीनी स्तर पर अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द से जल्द नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी प्रशासनिक बदलाव किए जा सकते हैं ताकि विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों की संख्या काफी अधिक है। कई जिलों में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, म्यूटेशन और मुआवजा भुगतान से जुड़े मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर नियमित फेरबदल और सक्षम अधिकारियों की तैनाती व्यवस्था को सुधारने में मदद कर सकती है।

हाल के वर्षों में बिहार सरकार भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ई-म्यूटेशन और भू-अर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठा चुकी है। राजस्व विभाग को राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में माना जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध आम जनता, किसानों और विकास परियोजनाओं से होता है।

सूत्रों के अनुसार सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। नई तैनाती में ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है जिन्हें प्रशासनिक अनुभव और राजस्व मामलों की बेहतर समझ है।

विभागीय हलकों में यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में भू अर्जन और भूमि विवादों से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग और सख्त की जा सकती है। सरकार चाहती है कि विकास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाली देरी को कम किया जाए और प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा दिया जाए।

कई जिलों में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण प्रभावित होती रही हैं। ऐसे में नए भू अर्जन पदाधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रक्रिया को तेज करेंगे और प्रशासन तथा स्थानीय लोगों के बीच बेहतर समन्वय बनाएंगे।

वहीं अनुमंडल राजस्व पदाधिकारियों की नई तैनाती से आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जमीन विवाद, दाखिल-खारिज और म्यूटेशन जैसे मामलों में अक्सर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में भूमि और राजस्व विभाग का काम हमेशा संवेदनशील माना जाता है। जमीन से जुड़े मामलों का सीधा असर आम लोगों के जीवन, कृषि और विकास परियोजनाओं पर पड़ता है। इसलिए इस विभाग में किए जाने वाले तबादले और पदस्थापन काफी अहम माने जाते हैं।

हालांकि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में अधिकारियों के नाम और नई तैनाती की पूरी सूची भी जारी की गई है, जिसे विभागीय स्तर पर संबंधित जिलों और अनुमंडलों को भेज दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें।

फिलहाल इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद विभिन्न जिलों और अनुमंडलों में नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों पर सबकी नजर बनी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से राजस्व प्रशासन में तेजी आएगी और आम लोगों से जुड़े मामलों का निष्पादन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।