पटना। बिहार की सत्ता में हुए हालिया फेरबदल और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अब ‘गणितीय घेराबंदी’ शुरू कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार के कामकाज की शैली पर तीखा हमला बोलते हुए एक सनसनीखेज दावा किया है। सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को जारी एक विस्तृत बयान में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान एनडीए सरकार अपने कार्यकाल के पहले वर्ष का लगभग आधा हिस्सा बिना कुछ किए ही बर्बाद कर चुकी है। तेजस्वी ने बहुत ही बारीकी से गणना करते हुए बताया कि सरकार अपने प्रथम वर्ष के पांच महीने और सात दिन यानी कुल समय का 43.29 फीसदी हिस्सा बेकार कर चुकी है। उनके इस बयान ने बिहार के राजनैतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई नई सरकार केवल फाइलों के फेर में उलझी है या फिर विपक्ष केवल आंकड़ों का जाल बुनकर जनता को भ्रमित कर रहा है। तेजस्वी का यह हमला केवल प्रशासनिक सुस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सरकार की बौद्धिक गहराई और विजन पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं।

​43.29% का गणित: तेजस्वी की नजर में सरकार की ‘विफलता’ का कैलेंडर

​तेजस्वी यादव ने अपने बयान में जिस तरह से समय की गणना की है, वह उनकी नई राजनैतिक रणनीति का हिस्सा नजर आता है। उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि सरकार काम नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने बाकायदा कैलेंडर लेकर यह साबित करने की कोशिश की कि एनडीए सरकार ‘हनीमून पीरियड’ से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। उनके अनुसार, 23 हफ्ते बीत जाने के बावजूद राज्य में विकास की एक भी नई ईंट नहीं रखी गई है।

​तेजस्वी ने कहा कि “बिहार जैसी चुनौतियों वाले राज्य में जहाँ हर दिन और हर घंटा कीमती है, वहां सरकार ने अपने पहले साल का 43 फीसदी से ज्यादा समय केवल कुर्सी संभालने और आंतरिक कलह को सुलझाने में बिता दिया है।” राजद नेता का तर्क है कि जब सरकार के पास समय सीमित होता है, तो उसे पहले दिन से ही एक्शन मोड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति इसके उलट है। उन्होंने इस अवधि को बिहार के विकास के लिए ‘ब्लैकआउट’ करार दिया है। उनके इस हमले का उद्देश्य जनता को यह समझाना है कि जिसे वे ‘डबल इंजन’ की सरकार समझ रहे हैं, उसका इंजन दरअसल स्टार्ट ही नहीं हुआ है।

​‘बिना विजन, बिना रोडमैप’: तेजस्वी ने उठाए नीतिगत सवाल

​नेता प्रतिपक्ष ने एनडीए सरकार को ‘दिशाहीन’ (Directionless) करार देते हुए पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसे घेरा है। उनका आरोप है कि सरकार के पास न तो कोई विजन है, न ही भविष्य का कोई रोडमैप। तेजस्वी ने कहा कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और विस्तृत कार्ययोजना की आवश्यकता होती है, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार केवल पिछली सरकार के कार्यों का फीता काटने या पुराने विज्ञापनों को नए रंग में पेश करने में व्यस्त है।

​तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा, “बिना किसी टाइमलाइन के चल रही यह सरकार बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहती है, यह खुद सरकार में बैठे लोगों को भी नहीं पता। जब कार्ययोजना ही नहीं होगी, तो परिणाम कहाँ से आएंगे?” उन्होंने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के मंत्रियों के ज्ञान और उनकी समझ पर भी हमला बोला। तेजस्वी का मानना है कि सरकार में बैठे लोगों के पास मामलों की गहराई को समझने की क्षमता नहीं है, और यही कारण है कि बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे रोजगार, पलायन और बाढ़ नियंत्रण आज भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार देख रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के पास ज्ञान का कितना अभाव है।

​23 हफ्ते और शून्य काम: विपक्ष का ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ कार्ड

​तेजस्वी यादव ने अपने बयान में ’23 हफ्ते’ की समयसीमा को बार-बार रेखांकित किया। उनके अनुसार, यह समय एक नई सरकार के लिए अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन एनडीए ने इस दौरान एक भी ऐसी नई परियोजना या नीति की घोषणा नहीं की जिसे ‘क्रांतिकारी’ कहा जा सके। उन्होंने कहा कि “23 हफ्तों में सरकार ने एक भी नया काम शुरू नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है, वह उस समय की देन है जब हम सरकार में थे और हमने विकास की रफ्तार को गति दी थी।”

​राजद के कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि नियुक्तियों का सिलसिला जो उनकी सरकार (महागठबंधन) के समय शुरू हुआ था, उसे भी यह सरकार सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हो रही देरी को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। तेजस्वी का यह बयान दरअसल उस ‘रोजगार’ वाले विमर्श को फिर से जिंदा करने की कोशिश है, जिसे उन्होंने पिछले चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया था। वे जनता को यह याद दिलाना चाहते हैं कि एनडीए की वापसी के बाद नियुक्तियों और विकास की गति पर ‘ब्रेक’ लग गया है।

​सरकार की ‘बौद्धिक गहराई’ पर तंज: नेतृत्व पर सीधा प्रहार

​इस बार तेजस्वी यादव का हमला केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी सरकार के नेतृत्व को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि “सरकार में बैठे लोगों के पास मामलों की कितनी गहराई है और कितना ज्ञान है, यह पूरा बिहार अब जान चुका है।” यह बयान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों की कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करता है।

​तेजस्वी यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वर्तमान नेतृत्व जटिल प्रशासनिक और राजनैतिक मसलों को समझने में अक्षम है, जिसके कारण बिहार का नुकसान हो रहा है। उनका यह हमला तब और भी तीखा हो जाता है जब वे इसे ‘बिना टाइमलाइन’ वाली सरकार कहते हैं। उनका मानना है कि जब नेतृत्व ही स्पष्ट नहीं होगा, तो नौकरशाही भी बेअसर हो जाती है। तेजस्वी के इस बयान को राजनैतिक हल्कों में सम्राट चौधरी के बढ़ते कद को कम करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

​एनडीए का पलटवार और राजनैतिक घमासान की आशंका

​तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद एनडीए खेमे में भी खलबली मची है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भाजपा और जदयू के प्रवक्ताओं ने इसे ‘हताशा में दिया गया बयान’ करार देना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि सरकार गठन के बाद कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और उनकी प्रक्रिया चल रही है, जिसे तेजस्वी ‘समय की बर्बादी’ कह रहे हैं।

​एनडीए के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव अभी भी उस सत्ता के मोह से बाहर नहीं निकल पाए हैं जो उनके हाथ से निकल गई है। वे 43 फीसदी का जो आंकड़ा दे रहे हैं, वह केवल एक काल्पनिक गणना है। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार को विकास के नए युग में ले जा रही है, और जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन इस बात की पुष्टि कर देगा।

​बिहार की जनता और 2026 की चुनौतियां: तेजस्वी का निशाना सटीक?

​तेजस्वी यादव का यह बयान केवल एक प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, बल्कि यह 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद है। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार सरकार की सुस्ती पर प्रहार करते रहेंगे, तो जनता के बीच यह धारणा मजबूत होगी कि एनडीए सरकार केवल समय काटने के लिए आई है। तेजस्वी का 43.29% वाला ‘डेटा-वार’ युवाओं और सोशल मीडिया जनरेशन को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आंकड़ों और त्वरित परिणामों पर विश्वास करती है।

​बिहार जैसे राज्य में जहाँ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वहां ’23 हफ्ते में कोई नया काम नहीं’ जैसे आरोप काफी संवेदनशील साबित हो सकते हैं। तेजस्वी ने इस बयान के जरिए गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। अब सरकार को यह साबित करना होगा कि उसने समय बर्बाद नहीं किया है, बल्कि वह किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए सरकार अपनी कार्यक्षमता के जरिए तेजस्वी के इन ‘प्रतिशत वाले प्रहारों’ का जवाब दे पाती है या नहीं।

​समय की जंग और सुशासन का दावा

​20 अप्रैल 2026 को तेजस्वी यादव द्वारा जारी यह बयान बिहार की राजनीति में ‘आंकड़ों की नई जंग’ की शुरुआत है। तेजस्वी ने बहुत ही चालाकी से समय को विकास का पैमाना बनाया है। उन्होंने एनडीए सरकार को एक ऐसे छात्र की तरह पेश किया है जो साल के आधे समय तक किताब भी नहीं खोल सका है। ‘दिशाहीन’ और ‘बिना विजन’ जैसे शब्द सरकार की साख पर चोट करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं।

​अब जबकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और बड़े निवेश व विकास की बात कर रहे हैं, तेजस्वी के ये आरोप उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। बिहार की जनता अब काम देखना चाहती है, और तेजस्वी इसी ‘काम’ की कमी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। आने वाले हफ्तों में यदि सरकार ने कुछ बड़े धमाके नहीं किए, तो तेजस्वी का यह ’43 फीसदी बर्बादी’ वाला विमर्श जनता के गले उतर सकता है, जो एनडीए के लिए भविष्य में महंगा साबित होगा।