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काली कमाई की जब्ती और स्पीडी ट्रायल को मिलेगी नई रफ्तार
पटना, 16 जून।राज्य में अपराध की दुनिया से अवैध कमाई करने वाले अपराधियों के दिन अब लदने वाले हैं। बिहार पुलिस अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों को अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए प्रभावी हथियार बनाएगी।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीएनएसएस की धारा-107 के तहत अब डीएसपी स्तर के अधिकारी भी अपराधियों की काली कमाई को जब्त करने का प्रस्ताव सीधे न्यायालय को भेज सकते हैं। इससे पहले इस कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अनुमति और कार्रवाई की जरूरत होती थी, जिससे देरी होती थी।
पीड़ित परिवारों को मिलेगी सहायता
नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जब्त की गई संपत्ति से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। डीजीपी ने बताया कि राज्य के 1249 थानों में चिन्हित 1172 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें से 239 अपराधियों के विरुद्ध अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि 188 मामलों में न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित कर दिए गए हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी
अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने और निर्दोष लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए राज्य के सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। डीजीपी ने बताया कि राज्य भर में सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जो गंभीर और लंबित मामलों की सुनवाई तेजी से करेंगे।
भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर सख्ती
डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मी किसी भी मामले में रिश्वत मांगता है, तो उसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, आर्थिक अपराध इकाई या सीधे पुलिस मुख्यालय में दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी 2025 से 12 जून 2025 के बीच निगरानी ब्यूरो द्वारा 12 पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इसी अवधि में 22 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और इनमें 15 को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा चुका है। वहीं 66 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है।
डीजीपी का सख्त संदेश
डीजीपी ने कहा, “राज्य पुलिस मुख्यालय हर हाल में भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों की काली कमाई जब्त कर पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा।”