पटना। बिहार की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 6 प्रमुख जिलों में 8 नए थाना भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता में सुधार हो और आम जनता को बेहतर सुरक्षा व सेवाएं मिल सकें। आज, 13 मई 2026 को इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा करते हुए सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

​थाना भवन निर्माण: स्वीकृत राशि का जिलावार विवरण

​सरकार ने इन 8 थाना भवनों के लिए अलग-अलग बजट आवंटित किया है, जिसकी कुल राशि करोड़ों में है। स्वीकृत थानों और उनकी अनुमानित लागत का विवरण इस प्रकार है:

आधुनिक बुनियादी ढांचे से बदलेगी पुलिसिंग की सूरत

​सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन नए थाना भवनों का निर्माण केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक आवश्यक निवेश है।

​मुख्य लाभ:

• ​आधुनिक सुविधाएं: थानों में स्वागत कक्ष, महिला एवं पुरुष लॉक-अप, कंप्यूटर रूम, और पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर आवास की सुविधा होगी。
• ​त्वरित प्रतिक्रिया: नए भवनों के निर्माण से पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम में सुधार होगा, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी。
• ​सार्वजनिक इंटरफेस: आम जनता के लिए थानों में शिकायत दर्ज कराना और पुलिस के साथ संवाद करना पहले से अधिक सुगम और सम्मानजनक होगा。

​पुलिस मनोबल और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

​सरकार का मानना है कि बेहतर कार्य वातावरण से पुलिस बल के मनोबल में वृद्धि होती है। पिछले कुछ महीनों में बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन पर जोर दिया है। इसी कड़ी में अररिया और भागलपुर जैसे जिलों में एक साथ दो-दो थानों के नए भवनों को मंजूरी देना इस दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

​सम्राट चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल अपराधियों में भय पैदा होगा, बल्कि नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना भी और अधिक प्रबल होगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए हैं।