पटना, 8 जुलाई 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी। बैठक में कई जनकल्याणकारी और संरचनात्मक निर्णय लिए गए।

1. दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना ‘संबल’ के अंतर्गत दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में सफल होने पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है:

• बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर: ₹50,000
• यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर: ₹1,00,000

यह योजना सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दिव्यांगजनों पर लागू होगी।

2. खरीफ फसलों हेतु डीजल अनुदान योजना

मौसम की अनियमितता, सूखा या अल्पवृष्टि की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति दी गई है:

• योजना के लिए कुल ₹100 करोड़ आवंटित।
• एक एकड़ खेत के लिए प्रति सिंचाई 750 रुपये अनुदान (10 लीटर डीजल खपत के अनुमान पर)।
• धान के बीचड़ा और जूट के लिए दो सिंचाई हेतु ₹1,500 प्रति एकड़।
• अन्य खरीफ फसलों (मक्का, दालें, तेलहन, सब्ज़ी आदि) के लिए अधिकतम तीन सिंचाई हेतु ₹2,250 प्रति एकड़।
• अधिकतम 8 एकड़ तक प्रति किसान डीजल अनुदान मिलेगा।

3. सीएसआर नीति और निगरानी संस्था का गठन

राज्य सरकार ने कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड के समुचित उपयोग हेतु:

• CSR नीति 2025 को मंजूरी दी है।
• बिहार राज्य CSR सोसाइटी का गठन किया गया है।
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो यह तय करेगी कि किन योजनाओं में CSR राशि का उपयोग होगा।

4. आवासीय विद्यालय निर्माण को स्वीकृति

• कुढ़नी (मुजफ्फरपुर), चैनपुर एवं कोल्हुआ (कैमूर) में 720 बेड वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का निर्माण होगा।
• इसके लिए कुल ₹65 करोड़ 80 लाख 11 हजार की स्वीकृति दी गई।
• 2011 जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5000 से अधिक होने वाले प्रखंडों में ऐसे विद्यालयों का निर्माण होगा।
• राज्य में 66 अनुसूचित जाति व 25 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिन्हें प्लस टू स्तर तक विस्तारित किया जाएगा।

5. नवीन ऊर्जा नीति और गैस वितरण नीति

• बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संवर्द्धन नीति-2025 को मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य:
  • ऊर्जा संरक्षण
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी
  • पर्यावरणीय संतुलन
• बिहार शहरी गैस वितरण नीति-2025 भी स्वीकृत, जिसके तहत:
  • प्राकृतिक गैस को हरित एवं स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रोत्साहन
  • पाइप लाइन कार्यों के लिए अनुमति प्रक्रिया और मापदंड तय किए गए।

6. जीविका दीदियों के बैंक संचालन हेतु राशि

• बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के तहत जीविका दीदियों द्वारा संचालित बैंक के लिए:
  • ₹105 करोड़ की राशि स्वीकृत (अंश पूंजी, अनुदान एवं स्थापना व्यय हेतु)।
  • यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है।

7. अन्य संरचनात्मक निर्णय

• गया: डोभी अंचल के बख्तौरा मौजा में सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण।
• समस्तीपुर: सिंहीया प्रखंड के करेह नदी पर आरसीसी पुल निर्माण हेतु ₹65 लाख स्वीकृत।
• नवादा:
  • हिसुआ बाईपास से करमचक तक सड़क निर्माण हेतु ₹35.19 करोड़।
  • लेधा, कझिया, नाद, कौशी आदि पथों के लिए ₹69.70 करोड़।
• आरा: कुरमुरी से बंधवा पथ के चौड़ीकरण हेतु ₹33.53 करोड़ स्वीकृति।