बिहार सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम लोगों से लेकर उद्योग, किसानों और युवाओं तक पर पड़ेगा। सरकार के इन निर्णयों को बिहार के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय स्वीकृति शामिल रही। राज्य सरकार ने सड़क अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपये के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) को परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संस्थानों से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई। इसके तहत BSRDCL के लिए 15,000 करोड़ रुपये तथा BRPNNL के लिए 6,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे राज्य में नई सड़कें, फ्लाईओवर और पुल निर्माण कार्यों को तेजी मिलेगी।

उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया। यह अवधि 31 दिसंबर 2026 तक या नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। इससे निवेशकों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक समय और प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। बिहार के विभिन्न जिलों—पूर्णिया, नालंदा, मधेपुरा, मधुबनी और शेखपुरा—में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। प्रतीकात्मक शुल्क पर 30 वर्षों के लिए भूमि हस्तांतरण का फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों की स्थापना से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बेहतर होगी और ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों के बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।

कृषि और किसानों के हित में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वर्ष 2026-27 के लिए गन्ना यंत्रीकरण योजना को स्वीकृति दी गई, जिसके लिए 34.59 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बीज विकास योजना के लिए 37.93 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, लागत कम करना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाना है।

पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” के तहत लगभग 1100 श्रद्धालुओं की दो दिवसीय सोमनाथ यात्रा के आयोजन के लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यटन उद्योग दोनों को लाभ होगा। इसके अलावा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने हेतु नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

पटना नगर निगम से जुड़े एक बड़े फैसले में 200 करोड़ रुपये तक के नगर बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह राशि शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं और नगर सेवाओं के विस्तार में उपयोग की जाएगी। इससे राजधानी पटना में शहरी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने बिहार रोड यूजर फीस (दर निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की। यह नियमावली राज्य में सड़क उपयोग शुल्क की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगी। इसके साथ ही बाह्य विज्ञापन नियमावली 2026 और नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व संग्रहण में सुधार आने की उम्मीद है।

रोजगार और श्रम क्षेत्र में भी सरकार ने कदम बढ़ाया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी भुगतान संबंधी प्रावधानों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस योजना के प्रभावी संचालन हेतु संस्थागत ढांचे को भी स्वीकृति दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

कुल मिलाकर बिहार कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विकास एजेंडे को नई दिशा देने वाली साबित हुई। सड़क, शिक्षा, उद्योग, कृषि, पर्यटन और रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लिए गए फैसले आने वाले समय में बिहार की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत कर सकते हैं। अब निगाहें इन फैसलों के धरातल पर तेज और प्रभावी क्रियान्वयन पर टिकी रहेंगी।