बड़ी खबर: Bihar Public Service Commission ने 300 अभियोजन पदाधिकारी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, 27 फरवरी से आवेदन शुरू

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन सेवा में अभियोजन पदाधिकारी (Assistant Prosecution Officer) के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना (विज्ञापन संख्या 13/2026) जारी कर दी है। योग्य भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन की तिथि

  • आवेदन शुरू: 27 फरवरी 2026
  • अंतिम तिथि: 20 मार्च 2026

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले विस्तृत विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है।

श्रेणीवार पदों का विवरण (कुल 300 पद)

  • अनारक्षित (UR) – 129
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 29
  • अनुसूचित जाति (SC) – 42
  • अनुसूचित जनजाति (ST) – 7
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) – 64
  • पिछड़ा वर्ग (BC) – 25
  • पिछड़ा वर्ग महिला – 4

महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

कुल 99 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण

  • दृष्टिबाधित – 3
  • श्रवण बाधित – 3
  • अस्थि दिव्यांग – 3
  • मानसिक/बहु दिव्यांग – 3

इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार लाभ मिलेगा।

शैक्षणिक योग्यता

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LLB) अनिवार्य।
  • बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण आवश्यक।
  • अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य।

आयु सीमा (1 अगस्त 2026 के आधार पर)

  • न्यूनतम आयु – 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु (अनारक्षित पुरुष) – 37 वर्ष
  • अनारक्षित महिला – 40 वर्ष
  • पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 42 वर्ष
  • अनुसूचित जाति/जनजाति – 42 वर्ष

राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

  1. प्रारंभिक परीक्षा
    • सामान्य अध्ययन – 100 अंक
    • विधि विषय – 150 अंक
  2. मुख्य परीक्षा
    • आठ विषयों की लिखित परीक्षा
  3. साक्षात्कार
    • अंतिम मेरिट सूची साक्षात्कार के बाद जारी होगी।

वेतनमान

चयनित अभ्यर्थियों को लेवल-9 के तहत वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी।

 

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