छह महीने तक 15 से 25 प्रतिशत घटेगा वेतन

भागलपुर। विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के तहत सक्रिय जॉब कार्डधारियों के ई-केवाईसी सत्यापन कार्य में लापरवाही सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

जिला स्तर पर हुई समीक्षा में यह पाया गया कि कई पंचायत रोजगार सेवकों ने इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे सत्यापन की उपलब्धि असंतोषजनक रही।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने 27 पंचायत रोजगार सेवकों के मूल मानदेय में छह माह की अवधि के लिए 15 से 25 प्रतिशत तक की कटौती का आदेश दिया है।

भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
सभी संबंधित कर्मियों को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में भी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता या शिथिलता पाई गई, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

प्रशासन ने कहा है कि योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता है।