भागलपुर, 28 मई 2025 — भागलपुर जिला प्रशासन ने लंबित सरकारी कार्यों की प्रगति और निष्पादन में तेजी लाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया।
पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल और जन शिकायतों की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल, सीपीग्राम, मुख्यमंत्री जनता दरबार और जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत लंबित आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र और संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों की भी हुई समीक्षा
बैठक में उद्योग विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ऋण आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित योजनाएं शामिल थीं:
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना
- मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना
- बिहार लघु उद्यमी योजना
- पीएम विश्वकर्मा योजना
- स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड की योजनाएं
- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
राजस्व विभाग के मामलों में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले दाखिल-खारिज वाद, परिमार्जन, और अभियान बसेरा के अंतर्गत लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि लंबित राजस्व मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर तेजी से किया जाए।
ऑनलाइन और भौतिक उपस्थिति में हुए शामिल
इस बैठक में उप विकास आयुक्त समेत सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अंत में कहा, “जनहित से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी तय समय सीमा में कार्यों का निष्पादन करें और जवाबदेही तय हो।”
