बेगूसराय जमीन घोटाला: निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1.70 लाख घूस लेते पेशकार समेत तीन गिरफ्तार

भागलपुर/बेगूसराय,  बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेगूसराय के चर्चित जमीन घोटाले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में मुंगेर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में तैनात एक पेशकार को 1 लाख 70 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

सरकारी जमीन बचाने के नाम पर मांगी जा रही थी घूस

पूरा मामला बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल अंचल के पंचवीर पंचायत की सरकारी जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन को बचाने और केस को प्रभावित करने के नाम पर भारी रिश्वत की मांग की जा रही थी।

बताया जा रहा है कि करीब तीन कट्ठा चार धुर सरकारी जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब पौने दो करोड़ रुपये है, उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ लोगों के नाम दाखिल-खारिज कर दिया गया था।

पेशकार पर 5 लाख मांगने का आरोप

इस मामले में पंचवीर पंचायत के पूर्व मुखिया नंदकिशोर प्रसाद ने प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में चुनौती दी थी।
वादी के अनुसार, पेशकार मुकेश कुमार ने फैसले को प्रभावित करने के लिए कुल 5 लाख रुपये की मांग की थी।

ग्रामीणों से चंदा जुटाकर पहले ही 3 लाख रुपये दिए जा चुके थे। शेष राशि देने के दौरान निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

मुंगेर और बेगूसराय से हुई गिरफ्तारी

निगरानी टीम ने इस कार्रवाई के दौरान कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक आरोपी मुंगेर से और दो बेगूसराय से पकड़े गए हैं। सभी आरोपियों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भागलपुर लाया गया।

शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

इस मामले की शिकायत पहले ही पटना स्थित निगरानी थाना में दर्ज कराई गई थी। सत्यापन के बाद निगरानी डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई।

कोर्ट में पेशी, न्यायिक हिरासत

गिरफ्तार आरोपियों को भागलपुर के निगरानी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

भ्रष्टाचार पर सख्ती का संदेश

निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकारी कार्यों में घूसखोरी और अनियमितताओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह कार्रवाई न सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि आम लोगों में भी न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत करने का संकेत देती है।

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