पटना, 9 सितंबर 2025:बिहार सरकार ने आतंकवाद और आतंकियों से निपटने में सक्रिय पुलिसकर्मियों के लिए मूल वेतन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह भत्ता आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) में कार्यरत पुलिसकर्मी और पदाधिकारी, दोनों को मिलेगा।

भुगतान और नियम

• वित्त विभाग ने लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
• अधिकतम भुगतान: 25,000 रुपये प्रतिमाह।
• महंगाई भत्ता: इस भत्ते पर लागू नहीं होगा।
• यह प्रस्ताव सातवें वेतन पुनरीक्षण के बाद लंबित था।

निर्णय का आधार

विभागीय सचिव (व्यय) रचना पाटिल ने इस संबंध में विभागीय संकल्प जारी किया। वित्त विभागीय समिति ने आतंकवाद निरोधक दस्ते में कार्यरत पुलिसकर्मियों की कार्यप्रकृति, जोखिम स्तर और वेतन पुनरीक्षण के परिणाम को देखते हुए निर्णय लिया।

उद्देश्य

इस कदम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को उनके जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए उचित प्रोत्साहन देना और आतंकवाद निरोधक अभियानों में उनका मनोबल बढ़ाना है।