भागलपुर में विकास योजनाओं की बड़ी समीक्षा बैठक — प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा, सोलर स्ट्रीट लाइट और वित्त आयोग की प्रगति पर दिए गए सख्त निर्देश

भागलपुर / डेस्क रिपोर्ट। जिले में चल रही विभिन्न सरकारी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए आज डीआरडीए सभागार, भागलपुर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (डीडीसी) प्रदीप कुमार सिंह (भा.प्र.से) ने की।

बैठक में— 🔹 निदेशक (लेखा)
🔹 निदेशक (ग्रामीण निकाय)
🔹 जिला पंचायत राज पदाधिकारी
🔹 सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा
🔹 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
🔹 सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
🔹 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर विशेष जोर

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा की गई।
डीडीसी ने निर्देश दिया —

✔ द्वितीय एवं तृतीय किस्त के भुगतान के लिए लंबित जियो-टैगिंग कार्य को तुरंत पूरा किया जाए
✔ लक्ष्य के अनुरूप 100% आवास स्वीकृति सुनिश्चित करें
ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके और घर के निर्माण में देरी न हो।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्देश

समीक्षा के दौरान इन योजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई — 🔸 राज्य परिवार लाभ
🔸 राष्ट्रीय परिवार लाभ
🔸 कबीर अन्त्येष्टि योजना

डीडीसी ने कहा कि— ➡ अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाएं
➡ सभी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक बिना किसी देरी के पहुँचना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना

बैठक में निर्देश दिया गया कि — ✔ सभी पंचायतों में भूमि चिन्हित करते हुए प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं, ताकि योजनाओं पर तेजी से कार्य आरंभ किया जा सके।

सोलर स्ट्रीट लाइट योजना

डीडीसी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया — ✔ लंबित भुगतानों का शीघ्र निपटान किया जाए
✔ योजनाओं की प्रगति में दिखाई देने वाले सुधार सुनिश्चित किए जाएं

15वीं एवं 6वीं वित्त आयोग की योजनाएँ

इन योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई।
डीडीसी ने कहा कि — ✔ समयसीमा और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान रखा जाए
✔ बजट उपयोग में पारदर्शिता व गति आवश्यक है

सभी योजनाओं की सतत निगरानी का आदेश

बैठक के समापन पर उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे — 🔹 प्रधानमंत्री आवास
🔹 सामाजिक सुरक्षा
🔹 जीविका
🔹 सोलर स्ट्रीट लाइट
🔹 वित्त आयोग की योजनाएँ
तथा राज्य सरकार की अन्य सभी प्राथमिकता वाली योजनाओं की लगातार समीक्षा करें, ताकि योजनाओं के लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचें।

उन्होंने कहा कि—

जिले के नागरिकों को योजनाओं का प्रत्यक्ष और वास्तविक लाभ पहुंचाना ही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है।