Kumar Aditya
जल-जीवन-हरियाली मिशन के सात सफल वर्ष: स्कूलों, अस्पतालों और कचहरियों की छतों से भूजल का पुनर्जन्म; 14,665 संरचनाओं ने बदला पर्यावरण का भूगोल
पटना। जलवायु परिवर्तन के दौर में जब दुनिया जल संकट की दहलीज पर खड़ी है, बिहार ने अपनी भविष्य की पीढ़ियों को प्यास से बचाने के लिए एक मौन लेकिन बेहद प्रभावी क्रांति की नींव मजबूत कर ली है। राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक ‘जल-जीवन-हरियाली’ मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 14.5 हजार से अधिक सरकारी भवनों को ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग’ (वर्षा जल संचयन) सिस्टम से लैस किया जा चुका है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि बिहार की उस दूरगामी सोच का परिचायक है, जिसमें आसमान से गिरने वाली अमृत रूपी बूंदों को नालियों में बहने के बजाय वापस धरती की कोख में भेजने का संकल्प लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले सात वर्षों में राज्य के सरकारी बुनियादी ढांचे—चाहे वे स्कूल हों, अस्पताल हों या प्रशासनिक कार्यालय—अब केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं रहे, बल्कि भूजल पुनर्भरण के सक्रिय केंद्र बन चुके हैं।
मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 को जारी विभागीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कुल 14,665 वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना की जा चुकी है। यह आंकड़ा उस बढ़ते विश्वास को दर्शाता है कि प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण करके ही मानव अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण बिहार में, जहां खेती और दैनिक जीवन पूरी तरह भूजल पर निर्भर है, वहां इन प्रणालियों ने ‘भूगर्भ जल पुनर्भरण’ (Groundwater Recharge) की दिशा में एक मील का पत्थर स्थापित किया है।
छतों से जमीन तक: एक व्यवस्थित जल क्रांति का खाका
बिहार में जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत उस समय हुई थी जब मानसून की अनिश्चितता और गिरते भूजल स्तर ने राज्य के नीति निर्माताओं को चिंता में डाल दिया था। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संकट को भांपते हुए एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जिसमें वर्षा जल के संचयन को अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। योजना का क्रियान्वयन इस तरह किया गया कि सरकारी और सार्वजनिक भवनों की छतों को एक ‘कैचमेंट एरिया’ (जल ग्रहण क्षेत्र) के रूप में विकसित किया गया।
इन संरचनाओं के माध्यम से बारिश का पानी छतों से पाइपों के जरिए जमीन के भीतर निर्मित विशेष सोखता गड्ढों या पुनर्भरण कुओं तक पहुंचाया जाता है। इससे न केवल आसपास के क्षेत्र का जलस्तर सुधर रहा है, बल्कि मिट्टी की नमी भी बनी रहती है। विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया निरंतर जारी है और अब भी राज्य के सुदूर इलाकों में स्थित सरकारी भवनों पर इन प्रणालियों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस योजना ने यह साबित कर दिया है कि यदि सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाए, तो परिणाम अत्यंत सुखद हो सकते हैं।
सात वर्षों का सफर: आंकड़ों की जुबानी जल संचयन की कहानी
योजना के क्रियान्वयन के सफर पर गौर करें तो उतार-चढ़ाव के बीच निरंतरता की एक स्पष्ट झलक मिलती है। वर्ष 2019-20 इस अभियान के लिए ‘स्वर्ण वर्ष’ साबित हुआ, जब मिशन अपनी पूरी रफ्तार में था। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मिशन की शुरुआत के साथ ही सरकारी तंत्र ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा था।
वर्षवार स्थापना का विवरण:
- 2019-20 (शुरुआती दौर): इस वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक 6,753 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए। यह वह समय था जब राज्य भर में जल संरक्षण के प्रति एक नई चेतना का संचार हुआ था।
- 2020-21: अभियान की गति बरकरार रही और 5,752 नई संरचनाएं खड़ी की गईं।
- 2021-22 से 2023-24: इन वर्षों के दौरान क्रमशः 703, 344 और 115 प्रणालियां स्थापित हुईं। कम होते आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि अधिकांश प्रमुख पुराने भवनों को कवर कर लिया गया था और अब नए भवनों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 2024-25 और 2025-26: हाल के वर्षों में पुनः सक्रियता बढ़ी है। 2024-25 में 595 और बीते वर्ष 2025-26 में 403 संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया।
अब तक कुल 14,665 संरचनाओं का अस्तित्व में आना यह सुनिश्चित करता है कि बिहार में बारिश के पानी का एक बड़ा हिस्सा अब व्यर्थ नहीं जाता। विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले समय में एक भी सरकारी भवन ऐसा न बचे, जिसकी छत से गिरने वाला पानी धरती के भीतर न पहुंचे।
स्कूलों से अस्पतालों तक: हर स्तर पर जागरूकता का संचार
इस योजना की सबसे बड़ी खूबी इसकी व्यापकता है। इसे केवल बड़े कलेक्ट्रेट भवनों या सचिवालयों तक सीमित नहीं रखा गया। ग्रामीण विकास विभाग ने इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं के हर केंद्र तक पहुंचाया है।
- शिक्षा संस्थान: राज्य के हजारों प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के साथ-साथ महाविद्यालयों में यह सिस्टम लगाया गया है। इसका दोहरा लाभ है—पहला जल संरक्षण और दूसरा बच्चों में पर्यावरण के प्रति व्यावहारिक शिक्षा। जब छात्र अपने स्कूल की छत से पानी को जमीन में जाते देखते हैं, तो वे जल की कीमत बेहतर तरीके से समझते हैं।
- स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) से लेकर जिला अस्पतालों तक, जहां पानी की भारी खपत होती है, वहां इन प्रणालियों ने जल प्रबंधन को सुधारा है।
- सरकारी कार्यालय: प्रखंड कार्यालयों, थानों और अन्य प्रशासनिक भवनों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
इन भवनों के चयन का आधार यह है कि सरकारी भवनों की छतें अक्सर बड़ी और व्यवस्थित होती हैं, जहां से पानी एकत्र करना तकनीकी रूप से आसान और किफायती होता है। इसके अलावा, सरकारी भवनों में रखरखाव के लिए एक स्थापित तंत्र मौजूद होता है, जिससे इन संरचनाओं की लंबी उम्र सुनिश्चित होती है।
ग्रामीण विकास मंत्री का दृष्टिकोण: पर्यावरण और भविष्य का समन्वय
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे राज्य के पर्यावरण संरक्षण इतिहास का एक सुनहरा अध्याय बताया है। उनका मानना है कि जल-जीवन-हरियाली केवल एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह बदलती जलवायु के प्रति बिहार की एक ‘प्रतिरोधक क्षमता’ है।
मंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि बिहार में जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से जो बीज 2019 में बोया गया था, वह अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। भूजल स्तर को स्थिर रखना और भविष्य के जल संकट को दूर करना अब केवल हमारी इच्छा नहीं, बल्कि हमारी अनिवार्यता है। सरकारी और गैर सरकारी भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं भूगर्भ जल पुनर्भरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में निजी भवनों को भी इस दिशा में और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियों पर विचार किया जा सकता है।
पारिस्थितिक संतुलन और जल सुरक्षा: बिहार एक मॉडल के रूप में
बिहार की यह पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है। जिस तरह से एक सघन आबादी वाले राज्य ने अपने सरकारी बुनियादी ढांचे को जल संरक्षण से जोड़ा है, वह अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल पेश करता है। ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग’ सिस्टम केवल पानी को जमीन में नहीं डालता, बल्कि यह उस जल चक्र (Water Cycle) को फिर से शुरू करने में मदद करता है जो शहरीकरण और कंक्रीट के बढ़ते जाल के कारण बाधित हो गया था।
ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सिंचाई के लिए अत्यधिक पंपिंग के कारण जलस्तर नीचे चला गया है, वहां ये 14.5 हजार से अधिक संरचनाएं ‘नेचुरल रिचार्ज पॉइंट’ का काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह अगले कुछ वर्षों तक कार्य जारी रहा, तो बिहार के ‘डार्क जोन’ (अति-दोहित क्षेत्र) वाले जिलों में भी जलस्तर में सुधार देखने को मिल सकता है।
निष्कर्ष और भावी चुनौतियां
14,665 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण एक बड़ी सफलता है, लेकिन चुनौतियां अभी भी शेष हैं। इन प्रणालियों का नियमित रखरखाव और सफाई सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि मानसून के दौरान पाइप जाम न हों और पानी का बहाव निर्बाध रहे। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए स्थानीय स्तर पर पंचायत और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है।
बिहार ने जल-जीवन-हरियाली के माध्यम से यह संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। आज जब हम 7 अप्रैल 2026 को इस योजना की प्रगति देख रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि बिहार की धरती अब पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही है। आने वाले मानसून की हर बूंद का स्वागत करने के लिए बिहार के 14.5 हजार से अधिक सरकारी भवन अब तैयार खड़े हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि हम अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए कृतसंकल्प हैं।
Luv Kush