मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।

नीतीश सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बिहार सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। इंजीनियरिंग छात्रों को सरकार अब दस हजार रुपए का स्टाइपेंड देही। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जायेगी। B tech के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर राशि मिलेगी। वहीं विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई fee नही लगेगा। तीन लाख 46 हजार 777 आवेदन कर्ता को इसका लाभ मिलेगा।

बिहार सरकार राज्यभर में 2165 पंचायत भवन बनाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083 और सामान्य क्षेत्र में 1082 भवन बनेंगे। इसपर कुल 6 हजार करोड़ 10 लाख 38 हजार 707 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभगा के अंतर्गत एक्स सलेरेटिंग एम एस एम ई परफॉर्मेंस के तहत सूक्ष्म, लघु, एंव मध्यम उद्यमों के क्षमता वर्धन एवं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पड़े दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक समर्थित सेंट्रल योजना रैंप के तहत 140.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

वहीं सरकार ने पटना स्थित एनआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण के लिए और अन्य कार्यों के लिए कुल 47.76 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एनआईटी के कार्यक्रम के दौरान एनआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का ऐलान किया था। अब कैबिनेट ने इसपर अपनी स्वीकृति दे दी है।