भागलपुर: बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भागलपुर से जिला पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना (PMSG-MBY) की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्युत उपकरणों के रखरखाव एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा।

VegFed से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर विपणन तथा किसानों के हित में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने टीबी मरीजों की समय पर पहचान, नियमित उपचार, पोषण सहायता और जनजागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से सफल बनाने पर बल दिया।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा में संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन, लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के सुचारु संचालन तथा कस्टम मिल्ड राइस (CMR) से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए।

बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मांगी गई लोहार/लोहारा जाति से संबंधित सूचनाओं के समयबद्ध संकलन और उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने लंबित कार्यों का निर्धारित समय सीमा में निष्पादन और नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।