पटना/हाजीपुर: बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति निबंधन की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अब 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक भी घर बैठे होम रजिस्ट्रेशन (डिजिटल निबंधन) की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए उपलब्ध थी।

वैशाली (हाजीपुर) स्थित जिला निबंधन कार्यालय में मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक डिजिटल एवं पेपरलेस निबंधन प्रणाली (होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम) का शुभारंभ किया। इसके तहत चार नई सेवाएं शुरू की गईं—

• होम रजिस्ट्रेशन
• भूमि की ऑनलाइन जांच
• पेपरलेस निबंधन
• जीआईएस तकनीक से स्थल निरीक्षण

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान 83 वर्षीय लाभार्थी के घर बैठे डिजिटल निबंधन का लाइव प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाना है। उन्होंने घोषणा की कि पहले 80 वर्ष की आयु सीमा थी, जिसे घटाकर अब 75 वर्ष कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में राज्य से बाहर रहने वाले लोग भी मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल निबंधन की सुविधा प्राप्त कर सकें। साथ ही सभी निबंधन कार्यालयों में नागरिकों के लिए बेहतर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में भूमि खरीद-बिक्री से पहले जीआईएस तकनीक और ऑनलाइन सत्यापन के जरिए जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच होगी। इससे फर्जीवाड़े और भूमि विवादों में कमी आएगी तथा खरीदारों का हित सुरक्षित रहेगा। अब निबंधन से जुड़े दस्तावेज व्हाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था बिहार को डिजिटल शासन की दिशा में आगे ले जाएगी। पेपरलेस प्रक्रिया से कागजी कार्रवाई कम होगी, समय बचेगा, लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली विकसित करने वाली टीम को सम्मानित भी किया। इस मौके पर दोनों उपमुख्यमंत्री, कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।