बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर राज्य की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ₹1120 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। शिक्षा मंत्री बनने के बाद यह उनकी दूसरी आधिकारिक मुलाकात रही।

बैठक के दौरान मिथिलेश तिवारी ने बताया कि बिहार सरकार के ‘सात निश्चय-3 (2025-30)’ और समग्र शिक्षा अभियान के तहत कई महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें 542 आदर्श विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विशेष यूनिफॉर्म, 1068 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना, 2577 आईसीटी लैब और 2522 स्मार्ट क्लास का विस्तार प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम, बालिकाओं के लिए रोबोटिक्स एवं कोडिंग शिक्षा, पारंपरिक कला आधारित उद्यमिता प्रशिक्षण, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ‘खेल पिटारा’ किट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जेंडर एवं इक्विटी से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल संसाधनों के विस्तार और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग बेहद आवश्यक है। उन्होंने राज्य के लिए विशेष बजट आवंटित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग करेगी।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विश्वास जताया कि यदि प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृति मिलती है, तो बिहार के लाखों विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण वातावरण, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।