बिहार की राजनीति और कानूनी गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पीके शाही के इस फैसले के बाद नए महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

पीके शाही ने जनवरी 2023 में बिहार के महाधिवक्ता का पद संभाला था। उन्होंने यह जिम्मेदारी बिहार के पूर्व महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद संभाली थी। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है।

नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं पीके शाही

पीके शाही लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे Nitish Kumar के भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते रहे हैं। वे वर्ष 2005 से 2010 तक भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके हैं। बाद में उन्हें 2010 से 2015 तक बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया था।

इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण एवं वन विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी संभाली थी।

कानून और राजनीति दोनों में मजबूत पहचान

पीके शाही का पूरा नाम प्रशांत किशोर शाही है। उनका जन्म 3 जुलाई 1955 को हुआ था। उन्होंने 1979 में Banaras Hindu University से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1980 में बार काउंसिल में नामांकन के बाद पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की।

वर्ष 1990 में महज 35 वर्ष की उम्र में वे सरकारी वकील बने और बाद में बिहार सरकार के सबसे प्रमुख कानूनी पद तक पहुंचे।

इस्तीफे के बाद बढ़ी राजनीतिक चर्चा

सरकार बदलने के बाद संवैधानिक पदों पर बदलाव सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन पीके शाही जैसे वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरे के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी सरकार बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे जिम्मेदारी सौंपती है। आने वाले दिनों में इस पद पर नियुक्ति को लेकर सरकार का फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

क्या होता है महाधिवक्ता का पद?

महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। यह पद केंद्र के अटॉर्नी जनरल की तरह राज्य स्तर पर कार्य करता है और सरकार का पक्ष उच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायिक मंचों पर रखता है।

पीके शाही के इस्तीफे के बाद अब बिहार सरकार के सामने नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की चुनौती है, जिस पर राजनीतिक और कानूनी जगत की नजरें टिकी हुई हैं।