नवादा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली सहायता राशि में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। नवादा जिले के मेसकौर प्रखंड में एक आवास सहायक को योजना की अंतिम किस्त जारी कराने के बदले रिश्वत मांगना भारी पड़ गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने उसे 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

यह कार्रवाई न केवल स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए कई बार लाभुकों को अनावश्यक दबाव और अवैध मांगों का सामना करना पड़ता है। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

अंतिम किस्त जारी कराने के नाम पर मांगी गई रिश्वत

मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आरोप है कि योजना के एक लाभुक से आवास निर्माण पूरा होने के बाद अंतिम किस्त जारी कराने और उससे संबंधित प्रक्रिया पूरी कराने के एवज में 10 हजार रुपये की मांग की गई थी।

लाभुक का कहना था कि मकान निर्माण लगभग पूरा हो चुका था और योजना के तहत मिलने वाली अंतिम राशि उसके खाते में आनी बाकी थी। लेकिन संबंधित कर्मचारी द्वारा भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। लगातार दबाव और मांग से परेशान होकर लाभुक ने मामले की शिकायत करने का निर्णय लिया।

शिकायत के बाद सक्रिय हुआ निगरानी विभाग

सूत्रों के अनुसार, लाभुक ने मामले की लिखित शिकायत निगरानी विभाग के पास दर्ज कराई थी। शिकायत में विस्तार से बताया गया कि अंतिम किस्त के भुगतान और आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया पूरी करने के बदले उससे धनराशि की मांग की जा रही है।

शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले को गंभीरता से लिया और प्रारंभिक जांच शुरू की। विभाग की ओर से शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना तैयार की गई।

निगरानी अधिकारियों ने पूरे मामले की निगरानी की और रिश्वत लेने की संभावित प्रक्रिया को समझने के बाद एक विशेष ट्रैप टीम का गठन किया। इसके बाद कार्रवाई की तारीख और रणनीति तय की गई।

पूर्व निर्धारित योजना के तहत बिछाया गया जाल

बुधवार को निगरानी विभाग की टीम ने पूरी तैयारी के साथ मेसकौर प्रखंड कार्यालय के आसपास अपनी निगरानी बढ़ा दी। शिकायतकर्ता को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार रिश्वत की राशि लेकर कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया।

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोपी कर्मचारी से संपर्क किया और उसे बताया कि वह तय राशि लेकर पहुंच चुका है। इसके बाद आरोपी कार्यालय से बाहर निकला और मुख्य गेट के समीप शिकायतकर्ता से मिला।

जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये अपने हाथ में लिए, पहले से मौजूद निगरानी टीम सक्रिय हो गई। टीम के सदस्यों ने तत्काल उसे पकड़ लिया और मौके पर ही आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई।

गिरफ्तारी के बाद कार्यालय परिसर में मचा हड़कंप

कार्रवाई की जानकारी मिलते ही प्रखंड कार्यालय परिसर में हलचल बढ़ गई। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई को देखने के लिए भीड़ जुट गई।

सरकारी कार्यालय के मुख्य गेट के पास हुई इस कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया। लोगों का कहना था कि सरकारी योजनाओं में इस प्रकार की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। ऐसे में निगरानी विभाग की यह कार्रवाई एक सख्त संदेश देने वाली मानी जा रही है।

कौन है गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान बीरू कुमार के रूप में हुई है। वह मेसकौर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली मीरजापुर और पाण्डेय बीघा पंचायतों में आवास सहायक के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वह गया जिले के पहाड़पुर क्षेत्र का निवासी है।

उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाभुकों का सत्यापन, निर्माण की प्रगति की निगरानी, दस्तावेजी प्रक्रिया और किस्तों के भुगतान से संबंधित कार्यों में सहयोग करना था। लेकिन इसी पद का दुरुपयोग कर लाभुक से अवैध राशि मांगने का आरोप उस पर लगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य और चुनौतियां

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र लाभुकों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना घर बना सकें।

हालांकि योजना के क्रियान्वयन के दौरान कई बार रिश्वतखोरी, बिचौलियों की भूमिका और प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं योजना के मूल उद्देश्य को प्रभावित करती हैं और गरीब परिवारों को अनावश्यक परेशानी में डाल देती हैं।

जब लाभुकों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त राशि देने का दबाव झेलना पड़ता है, तो योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। यही कारण है कि समय-समय पर निगरानी एजेंसियां ऐसे मामलों में कार्रवाई करती रहती हैं।

जांच और पूछताछ जारी

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। निगरानी विभाग अब यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या यह केवल एक अलग घटना थी या फिर इस प्रकार की गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं।

जांच के दौरान आरोपी के कार्यकाल, उसके संपर्कों और अन्य मामलों की भी पड़ताल की जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा लाभुकों से रिश्वत मांगना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों का भी मानना है कि यदि इसी प्रकार नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रही तो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। फिलहाल मेसकौर प्रखंड में हुई इस गिरफ्तारी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने पर कार्रवाई संभव है और दोषी चाहे किसी भी पद पर हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं रह सकता।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के लिए यह घटना एक उम्मीद भी लेकर आई है कि यदि उनसे किसी प्रकार की अवैध मांग की जाती है, तो वे संबंधित एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं।L