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पटना। देशभर में NEET परीक्षा को लेकर जारी बहस और बिहार में राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में सरकार पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। चाहे NEET परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं का मामला हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का प्रश्न, हर निर्णय कानून और निर्धारित नियमों के आधार पर लिया जा रहा है।
मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने कहा कि विपक्ष लगातार इन मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार समाधान और सुधार की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े किसी भी मामले को केंद्र सरकार हल्के में नहीं ले रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
NEET परीक्षा विवाद पर सरकार गंभीर
हाल के दिनों में NEET परीक्षा को लेकर देशभर में चर्चा तेज रही है। परीक्षा प्रक्रिया, प्रश्नपत्र प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर सामने आई शिकायतों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई है। इसी मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में रामकृपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र मेडिकल शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी कारण जहां भी शिकायतें सामने आई हैं, वहां जांच और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मंत्री ने कहा कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार समस्या के समाधान की दिशा में काम कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है सीधा संज्ञान
रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई शिकायतों और अनियमितताओं की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
यह समिति परीक्षा संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। सरकार यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यदि कहीं कोई चूक हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से सुधार आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला होने के कारण केंद्र सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतना चाहती। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री से जवाबदेही और इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर रामकृपाल यादव ने पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए वह हर विषय को राजनीतिक रंग देने में लगा हुआ है। मंत्री का कहना था कि जब भी कोई चुनौती सामने आती है तो सरकार समाधान खोजने का प्रयास करती है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी करता है।
उन्होंने कहा कि देश की जनता समझती है कि कौन काम कर रहा है और कौन केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है।
राबड़ी देवी आवास विवाद पर भी दिया जवाब
बिहार में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले सरकारी आवास को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे पर लगातार एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं लिया जाता।
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट सरकारी प्रावधान मौजूद हैं। सरकार उन्हीं नियमों के आधार पर निर्णय लेती है।
आवास और सुरक्षा के लिए तय हैं नियम
मंत्री ने कहा कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल निर्धारित है। प्रशासन उसी ढांचे के भीतर काम करता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े विषयों को संवेदनशीलता से देखा जाता है। इसी कारण सरकार ने स्पष्ट नियम बनाए हैं ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
रामकृपाल यादव ने कहा कि जिन लोगों को सरकारी नियमों की जानकारी नहीं है, वे इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियम सर्वोपरि
मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के आधार पर फैसले नहीं लिए जाते। सभी निर्णय कानून और प्रशासनिक नियमों के अनुसार होते हैं।
उन्होंने कहा कि चाहे आवास आवंटन का मामला हो या सुरक्षा व्यवस्था का, सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना है। यही कारण है कि प्रत्येक निर्णय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया जाता है।
रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करती और सभी मामलों में समान नियम लागू किए जाते हैं।
विकास और जनहित सरकार की प्राथमिकता
मंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि बिहार सरकार का पूरा ध्यान विकास और जनहित के कार्यों पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक विवादों में उलझा हुआ है, जबकि सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठा रही हैं।
उनका कहना था कि छात्रों के हितों की रक्षा करना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चा
रामकृपाल यादव के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। एक ओर NEET परीक्षा को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी आवास विवाद भी बिहार की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इन दोनों विषयों पर बहस और तेज हो सकती है। हालांकि सरकार का दावा है कि सभी मामलों में नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है और किसी भी मुद्दे पर पारदर्शिता से समझौता नहीं किया जाएगा।
फिलहाल मंत्री के बयान ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार NEET विवाद और आवास विवाद दोनों मामलों में अपने रुख पर कायम है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्टों और आगे होने वाले प्रशासनिक निर्णयों पर टिकी हुई है।
