पटना, 18 मई 2026। बिहार के ग्रामीण प्रक्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की दैनिक प्रशासनिक समस्याओं, राजस्व विसंगतियों और विकास योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का उनके घर के समीप ही समयबद्ध निपटारा करने के उद्देश्य से एक बड़ा नीतिगत प्रक्रम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आधिकारिक घोषणा के आलोक में संपूर्ण राज्य के भीतर पहली बार मंगलवार, 19 मई 2026 से पंचायत स्तर पर व्यापक “सहयोग शिविर” अभियान का शंखनाद किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को क्रमिक रूप से राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में इन विशेष शिविरों का सांगठनिक आयोजन पूरी कड़ाई के साथ संधारित किया जाएगा। शासन का मुख्य ध्येय ग्रामीण आबादी को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए अनुमंडल या जिला मुख्यालयों के चक्कर काटने की प्रताड़ना से विधिक मुक्ति दिलाना और लोक सेवाओं की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक सुगम बनाना है।

​यह संपूर्ण प्रणालियों का विन्यास राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी “सात निश्चय-3” कार्यक्रम के अंतर्गत ‘Ease of Living’ (जीवन सुगमता) के मानकों को अपग्रेड करने का एक मुख्य हिस्सा है। इसके माध्यम से प्रशासनिक अमला स्वयं चलकर नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचेगा।

​सात निश्चय-3 और ईज ऑफ लिविंग के तहत प्रशासनिक ग्रिड का विस्तार

​बिहार के भीतर आम जनमानस की शिकायतों के निवारण के लिए पूर्व से ही साप्ताहिक कार्य दिवसों के तहत दो विशेष दिन— सोमवार और शुक्रवार निर्धारित हैं, जहां जिला और अनुमंडल स्तर पर जनता दरबारों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण इलाकों की व्यावहारिक भौगोलिक दूरी और परिवहन की विसंगतियों को देखते हुए अब इस व्यवस्था का विस्तार सीधे ग्राम पंचायतों तक कर दिया गया है। प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले ये सहयोग शिविर मुख्य रूप से स्थानीय ‘पंचायत सरकार भवन’ (pachayat Building) या उसके समीप अवस्थित किसी बड़े सार्वजनिक परिसर में आयोजित किए जाएंगे।

​इन शिविरों के भीतर चिन्हित किए गए संबंधित विकासात्मक, सामाजिक और राजस्व विभागों के अधिकारी और तकनीकी कर्मी भौतिक रूप से काउंटर लगाकर मुस्तैद रहेंगे। जिलाधिकारियों (DMs) को यह विधिक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने जिलों के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में इन शिविरों की कुल संख्या, तिथियों के संरेखण और उनके आयोजन के क्रमिक अनुक्रम को पहले से ही तय कर लें, ताकि ग्रामीण जनता को इसकी पूर्व सूचना सुगमता से संधारित हो सके।

​त्रिस्तरीय निगरानी और पारदर्शी जवाबदेही की प्रविधि

​सहयोग शिविरों की कार्यप्रणाली को केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित न रखकर इसे पूरी तरह से परिणाम-उन्मुख और पारदर्शी बनाने के लिए एक कड़ा प्रशासनिक सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। शिविरों में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों और शिकायतों को विभिन्न विभागों के प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारी स्वयं सुनेंगे और उनका त्वरित डिजिटल व भौतिक निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी शिकायत के निपटारे में कोई विधिक पेच, तकनीकी बाधा या अपरिहार्य व्यावहारिक विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे संबंधित आवेदक को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए लिखित रूप में (In Writing) सूचना हस्तगत कराएंगे। इस लिखित विलेख के भीतर समस्या के समाधान की अगली निश्चित तिथि और मामले से जुड़े तकनीकी कारणों का स्पष्ट विवरण दर्ज रहेगा।

​सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक विभागों को प्रत्येक लोक शिकायत का निवारण अधिकतम 30 दिनों की विधिक समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से एक ‘रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम’ (विशिष्ट डिजिटल सर्विलांस) का खाका तैयार किया गया है। इसके लिए विशेष रूप से विकसित किए गए “सहयोग पोर्टल” का उपयोग किया जाएगा, जिस पर हर एक आवेदन की लाइव स्थिति दर्ज रहेगी। जनसमस्याओं के निवारण में किसी भी प्रकार की लिपिकीय शिथिलता, मानवीय लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे कड़े दंडात्मक विलेख और विभागीय कार्रवाई की प्रविष्टि की जाएगी।

​आवेदन की दोहरी प्रणालियां और नागरिक सुविधाएं

​ग्रामीणों की सुगमता के लिए आवेदनों को प्रेषित करने के संदर्भ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की दोहरी प्रणालियों का विकल्प खुला रखा गया है। सरकार द्वारा जारी कड़े दिशा-निर्देशों के विलेखों के अनुसार, इन शिविरों के आयोजन की तिथि से 30 दिन पूर्व ही अग्रिम आवेदन जमा करने की डिजिटल और भौतिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही, जो नागरिक पूर्व में आवेदन नहीं कर सके हैं, वे सीधे शिविर के आयोजन वाले दिन भी मौके पर उपस्थित होकर अपना लिखित आवेदन काउंटरों पर सुपुर्द कर सकते हैं।

​शिविरों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी, पात्रता की शर्तों या आयोजन स्थल के कैलेंडर की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर ‘1100’ को लाइव कर दिया है। नागरिक सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच इस हेल्पलाइन ग्रिड पर कॉल करके अपनी शंकाओं का तार्किक निवारण कर सकते हैं। जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि भीषण गर्मी और ग्रीष्म ऋतु के इस दौर को देखते हुए शिविर स्थलों पर आने वाले आम उपभोक्ताओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए शुद्ध पेयजल, कवर्ड शेड, बैठने के लिए कुर्सियों और स्वच्छ शौचालयों जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं का संधारण हर हाल में अनिवार्य रूप से दुरुस्त रखा जाए।

​प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को तीन-तीन ब्लॉकों का कड़ा टास्क

​इस महाअभियान के प्रथम दिन प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र की गंभीरता को धरातल पर प्रमाणित करने के लिए कैबिनेट सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा द्वारा सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों के निजी सचिवों और जिला प्रभारी सचिवों को एक कड़ा आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इस विलेख के अनुसार, सहयोग शिविर के उद्घाटन दिवस यानी पहले दिन सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की भौतिक उपस्थिति को अनिवार्य रूप से अपेक्षित माना गया है।

​प्रत्येक प्रभारी मंत्री अपने संबंधित जिले के अंतर्गत कम से कम तीन अलग-अलग प्रखंडों (ब्लॉक्स) में आयोजित होने वाले सहयोग शिविरों का स्वयं स्थलीय निरीक्षण करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं को परखेंगे। इसके अतिरिक्त, मंत्री महोदय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की उच्चस्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। इसी प्रकार का एक अलग कड़ा विलेख जिला प्रभारी सचिवों (आईएएस अधिकारियों) के लिए भी प्रेषित किया गया है, जिसके तहत उन्हें भी अपने प्रभार वाले जिलों के कम से कम तीन प्रखंडों के शिविरों का सघन दौरा कर व्यवस्थाओं का प्रशासनिक ऑडिट संधारित करना होगा।

​पटना जिला प्रशासन का विशेष विन्यास: 57 नोडल अधिकारी तैनात

​राजधानी पटना और इसके सुदूर ग्रामीण अंचलों में इस अभियान को शत-प्रतिशत त्रुटिहीन और सफल बनाने के लिए पटना जिलाधिकारी द्वारा एक विशिष्ट रणनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया गया है। पटना समाहरणालय के भीतर एक समर्पित “सहयोग सेल” का गठन किया गया है, जिसके सुचारू संचालन और तीव्र मॉनिटरिंग के लिए कुल 57 वरिष्ठ नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कड़ाई के साथ की गई है। अभियान के पहले दिन पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत आने वाली कुल 40 रणनीतिक ग्राम पंचायतों में इन शिविरों का भव्य आयोजन एक साथ सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा।

​इन शिविरों के भीतर कुल 19 अनिवार्य और जनकल्याणकारी विभागों के अलग-अलग डिजिटल स्टॉल और काउंटर संधारित रहेंगे। शिविरों के सफल संचालन और धरातलीय बुनियादी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की पूरी विधिक जवाबदेही संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDOs) को उनके प्रशासनिक स्तर पर सौंपी गई है। पारदर्शिता के मानकों को सुसुज्जित करने के लिए यह कड़ा निर्णय लिया गया है कि सभी शिविरों के भीतर अपर समाहर्ता (Additional Collector), भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) और अंचलाधिकारी (CO) अपनी-अपनी राजस्व अदालतों में लंबित पड़े और अब तक निष्पादित किए जा चुके भूमि मामलों, म्यूटेशन विलेखों और परिमार्जन के मुकदमों की अद्यतन सूचियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित (डिस्प्ले) करेंगे, ताकि लोग बिना किसी बिचौलिए के अपनी फाइलों की वास्तविक स्थिति को अपनी आंखों से देख सकें।

​सहयोग शिविर के दायरे में आने वाले मुख्य प्रशासनिक विषय

​ग्राम पंचायतों में सजे इन काउंटरों पर ग्रामीण जनजीवन से जुड़े निम्नलिखित गंभीर और प्राथमिक विषयों से संबंधित शिकायतों, आवेदनों और सुझावों का विधिक निस्तारण कड़े नियमों के तहत किया जाएगा:

• ​आपूर्ति और सामाजिक सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्डों का निर्माण, संशोधन, वृद्धावस्था व सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणालियां, प्रधानमंत्री आवास योजना के विलेख और मनरेगा (MGNREGA) के तहत रोजगार व जॉब कार्ड से जुड़ी विसंगतियां।
• ​राजस्व और भूमि सुधार: सुदूर देहातों में व्याप्त भूमि विवाद, ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) के लंबित मामले, जमीनों की विधिक मापी (Demarcation) और भू-अभिलेखों के सुधार से जुड़े विषय।
• ​नागरिक विलेख और प्रमाण पत्र: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक नागरिक दस्तावेजों का त्वरित डिजिटल निर्गमन।
• ​बुनियादी अवसंरचना और लोक स्वास्थ्य: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति व ट्रांसफार्मर की खराबी, नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण व मरम्मत, प्राथमिक शिक्षा प्रणालियों की अवस्थिति और स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों व औषधियों की उपलब्धता।
• ​सरकारी योजनाएं: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी कृषि, महिला और युवा विकास की योजनाओं से जुड़े व्यक्तिगत या सामूहिक सुझाव और विधिक शिकायतें।

​पटना और संपूर्ण बिहार के जिला प्रशासनों ने आम जनता, प्रगतिशील किसानों, महिलाओं और युवाओं से यह पुरजोर अपील की है कि वे भारी से भारी संख्या में इन पंचायत स्तरीय सहयोग शिविरों में भौतिक रूप से शामिल होकर अपनी लंबित समस्याओं का विधिक और पारदर्शी समाधान ऑन-स्पॉट प्राप्त करें।