बिहार में बड़ी कार्रवाई, 118 पंचायत सचिव निलंबित

Bihar के Madhubani जिले में जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही और लंबे समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी Anand Sharma ने जिले के 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सरकारी कार्यों में लापरवाही का आरोप

जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, संबंधित पंचायत सचिवों पर सरकारी कार्यों में लगातार शिथिलता, अनुशासनहीनता और कार्यस्थल से अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप पाए गए।

यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत की गई है।

पंचायत सचिवों पर होती है कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ माने जाते हैं। पंचायत स्तर पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सेवाओं का संचालन इन्हीं के माध्यम से होता है।

इनमें शामिल हैं:

  • जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन
  • मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की निगरानी
  • पंचायत स्तरीय विकास कार्य
  • राजस्व एवं लोक सेवा से जुड़े कार्य
  • जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण अभियान

उन्होंने कहा कि ऐसे में कार्यस्थल से लगातार अनुपस्थित रहना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है।

जनगणना-2027 को बताया महत्वपूर्ण

Anand Sharma ने कहा कि जनगणना-2027 राज्य और राष्ट्रहित से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और इसके सफल संचालन के लिए पंचायत स्तर पर सक्रिय प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या बाधा उत्पन्न करने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सरकारी कार्यसंस्कृति में जवाबदेही, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना को मजबूत करना है।

उन्होंने यह भी कहा कि ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन पूरा सहयोग और प्रोत्साहन देगा।

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