भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग की कार्यशैली को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमोद कुमार यादव ने एक अत्यंत सख्त और अभूतपूर्व कदम उठाया है। जिले के विभिन्न थानों में तैनात 19 थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को देखते हुए उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। एसएसपी की इस कार्रवाई ने न केवल जिला पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि यह उन सभी पुलिस अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अपने दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरत रहे थे। पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश के बाद अब थानों में फाइलों की धूल झाड़ने और लंबित कांडों के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले की पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

​काम में लापरवाही और सुस्त अनुसंधान बनी कार्रवाई की वजह

​भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव द्वारा की गई इस कार्रवाई के पीछे कई ठोस प्रशासनिक और तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से जिले के कई थानों में आपराधिक मामलों के अनुसंधान (Investigaion) की गति अत्यंत धीमी पाई गई थी। कई ऐसे गंभीर मामले थे, जिनमें महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, थानों के दैनिक प्रशासनिक कार्यों, सूचनाओं के आदान-प्रदान और जनता की शिकायतों के निवारण में भी अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी। एसएसपी ने इन 19 थानों की कार्यशैली का सूक्ष्मता से आकलन किया और पाया कि यहां के थाना प्रभारी अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी के अनुरूप प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं।

​विभागीय समीक्षा के दौरान यह बात उभरकर सामने आई कि कुछ थानों में कांडों का निष्पादन (Disposal) तय समय सीमा के भीतर नहीं किया गया, जिससे न्यायालयी प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित करने और चार्जशीट दाखिल करने में की जा रही देरी ने विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसी ‘फिसड्डी’ प्रदर्शन को आधार बनाकर एसएसपी ने यह दंडात्मक निर्णय लिया है। वेतन रोकने का निर्णय केवल एक आर्थिक दंड नहीं है, बल्कि यह अधिकारियों के ‘परफॉर्मेंस रिकॉर्ड’ पर भी एक बड़ा धब्बा माना जाता है, जो उनके भविष्य के प्रोन्नति और पदस्थापना को प्रभावित कर सकता है।

​एसएसपी का अल्टीमेटम: ‘परफॉर्मेंस सुधारें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें’

​एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने इस कार्रवाई के साथ ही जिले के सभी थानाध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस की नौकरी केवल पद का उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा और अपराध नियंत्रण के लिए है। एसएसपी ने कहा कि थानों के कामकाज की अब नियमित रूप से ‘रैंकिंग’ और ‘आकलन’ किया जाएगा। जो अधिकारी अपने क्षेत्र में अपराध रोकने, अपराधियों की धरपकड़ करने और लंबित मामलों को सुलझाने में सक्रिय रहेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन लापरवाही बरतने वालों के लिए विभाग में कोई स्थान नहीं होगा।

​एसएसपी ने संबंधित 19 थानेदारों को निर्देशित किया है कि वे अविलंब अपने थानों के लंबित कार्यों की सूची तैयार करें और एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक इन थानों की कार्यशैली में संतोषजनक सुधार नहीं दिखता और अनुसंधान की प्रक्रिया में गति नहीं आती, तब तक वेतन बहाल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन अब ‘वेट एंड वॉच’ की नीति छोड़कर प्रत्यक्ष कार्रवाई के मोड में आ गया है।

​पुलिसिंग में जवाबदेही और कार्य संस्कृति का नया अध्याय

​भागलपुर पुलिस में इस स्तर की कार्रवाई को कार्य संस्कृति (Work Culture) में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा प्रस्थान बिंदु माना जा रहा है। आमतौर पर पुलिस विभाग में छोटे-मोटे दंड या स्पष्टीकरण के जरिए काम चलाया जाता है, लेकिन एक साथ 19 थानेदारों का वेतन रोकना यह दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व अब परिणामों को लेकर गंभीर है। इस निर्णय से जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों में भी यह संदेश गया है कि वे अपने कार्यों को हल्के में नहीं ले सकते। जवाबदेही तय करने की यह प्रक्रिया जिले के लोगों के लिए भी राहत भरी है, क्योंकि पुलिस की सुस्ती का सीधा असर आम नागरिक की सुरक्षा और न्याय मिलने की प्रक्रिया पर पड़ता है।

​पुलिस मुख्यालय की इस कार्रवाई के बाद थानों में अब रिकॉर्ड्स के संधारण और कांडों के डायरी लेखन में तेजी आने की संभावना है। एसएसपी ने अनुसंधानकर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि वे केवल कागजी खानापूर्ति न करें, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को तार्किक परिणति तक पहुँचाएं। विभाग के भीतर यह चर्चा भी आम है कि आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है यदि वे अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते हैं।

​आम जनता और पुलिस व्यवस्था पर प्रभाव

​इस कड़े फैसले का सकारात्मक असर भागलपुर की जनता पर पड़ने की उम्मीद है। जब थानेदारों को यह पता होगा कि उनकी कार्यक्षमता का सीधा असर उनके वेतन और करियर पर पड़ रहा है, तो वे पीड़ितों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि थानों में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच की प्रक्रिया सुस्त पड़ जाती है, जिससे अपराधी जमानत पा लेते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। वेतन रोकने जैसे कड़े कदम से इस ‘सिस्टम’ में सुधार आने की प्रबल संभावना है।

​प्रमोद कुमार यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे खुद विभिन्न थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और फाइलों की स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने जिले के नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या अनुसंधान में जानबूझकर देरी की जा रही है, तो वे सीधे वरीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर पुलिस अब एक ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है जहाँ काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान मिले और कामचोर अधिकारियों को सजा। 19 थानेदारों पर हुई यह कार्रवाई जिले के प्रशासनिक इतिहास में एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है, जो भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। फिलहाल, इन सभी 19 थानों के प्रभारियों के सामने अपनी कार्यक्षमता साबित करने की कड़ी चुनौती है।