पटना। बिहार के प्रशासनिक ढांचे में ‘मस्तिष्क’ की भूमिका निभाने वाले योजना एवं विकास विभाग में सोमवार, 11 मई 2026 को एक नई कार्य संस्कृति की आधारशिला रखी गई। नवनियुक्त मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पुराना सचिवालय स्थित विभागीय कार्यालय में विधिवत रूप से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली। यह विभाग केवल योजनाओं को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक सेहत, सांख्यिकीय शुद्धता और भविष्य के रोडमैप को तैयार करने वाला मुख्य केंद्र है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही भगवान सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया कि उनके नेतृत्व में विभाग अब केवल अनुमानों पर नहीं, बल्कि ‘डेटा’ (आंकड़ों) और ‘टाइमलाइन’ (समय-सीमा) के सख्त अनुशासन पर चलेगा। विकास की रफ़्तार को मापने के लिए अब नई तकनीकों और रियल-टाइम मॉनिटरिंग का सहारा लिया जाएगा, ताकि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा राज्य के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके।

​सिंचाई से लेकर सांख्यिकी तक: विभाग का व्यापक फलक

​पदभार ग्रहण करने के उपरांत आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव एन. विजयलक्ष्मी ने भगवान सिंह कुशवाहा को विभाग की जटिल संरचना और उसके दूरगामी प्रभावों से अवगत कराया। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि योजना एवं विकास विभाग राज्य का वह ‘नोडल’ विभाग है जो संसाधन प्रबंधन और मूल्यांकन की धुरी है। विभाग के अंतर्गत काम करने वाली विभिन्न इकाइयां जैसे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, मूल्यांकन निदेशालय, और बिहार राज्य योजना पर्षद राज्य के आर्थिक भविष्य को आकार देती हैं।

​भगवान सिंह कुशवाहा को बताया गया कि बिहार मौसम सेवा केंद्र के माध्यम से राज्य के किसानों के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के लिए डेटा तैयार किया जा रहा है। वहीं, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण और लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन (LAEO) ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति दे रहे हैं। मंत्री ने इन सभी इकाइयों के कार्यों की सूक्ष्मता से जानकारी ली और निर्देश दिया कि प्रत्येक इकाई का लक्ष्य केवल कार्य पूरा करना नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और प्रभाव का आकलन करना भी होना चाहिए।

​डेटा आधारित नीति निर्माण: अनुमानों से हकीकत की ओर

​बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु डेटा की विश्वसनीयता रहा। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि विकास की असली पहचान फाइलों में दर्ज लक्ष्यों से नहीं, बल्कि धरातल पर दिख रहे बदलावों से होती है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य के जीएसडीपी (GSDP) और प्रति व्यक्ति आय का सटीक आकलन विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक हमारे पास राज्य की आर्थिक स्थिति के सटीक आंकड़े नहीं होंगे, तब तक प्रभावी नीतियों का निर्माण संभव नहीं है।

​विभाग की ओर से किए जा रहे कृषि और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों को लेकर मंत्री ने निर्देश दिया कि इन सर्वेक्षणों में आधुनिक तकनीक और डिजिटल टूल्स का उपयोग बढ़ाया जाए। उन्होंने जन्म-मृत्यु निबंधन की प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की बात कही, क्योंकि यह डेटा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार का काम करता है। डेटा आधारित मॉनिटरिंग से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजनाओं में होने वाले रिसाव (Leakage) को रोका जाए और संसाधनों का वितरण न्यायसंगत हो।

​पंचायत सरकार भवन: ग्रामीण सुशासन का नया सचिवालय

​योजना एवं विकास विभाग की एक और महत्वाकांक्षी परियोजना ‘पंचायत सरकार भवन’ के निर्माण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि ये भवन केवल ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये पंचायतों में रहने वाले लोगों के लिए ‘मिनी सचिवालय’ हैं। इन भवनों के निर्माण से ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

​मंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी लाई जाए और वहां डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MP-LAD) के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाई गई योजनाओं को तकनीकी जांच के बाद बिना किसी अनावश्यक देरी के पूर्ण किया जाए। इन योजनाओं का सीधा जुड़ाव स्थानीय आवश्यकताओं से होता है, इसलिए इनकी समयबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

​आकांक्षी जिला और वाइब्रेंट विलेज: पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष फोकस

​बिहार के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई गई है जो विकास के मानकों पर पीछे रह गए हैं। भगवान सिंह कुशवाहा ने ‘आकांक्षी जिला’ और ‘आकांक्षी प्रखंड’ कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभाग को ‘फास्ट-ट्रैक’ मोड में काम करना होगा।

​इसके साथ ही, ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II’ को लेकर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना है। मंत्री का मानना है कि यदि राज्य के पिछड़े इलाकों में विकास की रफ़्तार तेज होगी, तभी पूरे बिहार की समृद्धि का सपना साकार हो पाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इन क्षेत्रों के लिए विशेष मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट और संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

​पारदर्शिता और समन्वय: कार्यशैली का नया मंत्र

​भगवान सिंह कुशवाहा ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशैली में सुधार लाने का कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि “पारदर्शिता, समन्वय और जनहित” उनके कार्यभार की तीन मुख्य स्तंभ होंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि विकास की किसी भी परियोजना में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण अक्सर परियोजनाएं लटकी रहती हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

​उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मॉनिटरिंग केवल कागजों तक सीमित न रहे। ड्रोन सर्विलांस, जिओ-टैगिंग और ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की पल-पल की जानकारी उपलब्ध रहनी चाहिए। भगवान सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

​अंतिम व्यक्ति तक लाभ: एन. विजयलक्ष्मी का तकनीकी विजन

​बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव एन. विजयलक्ष्मी ने विभाग के तकनीकी उन्नयन और सुदृढ़ीकरण की योजनाओं से मंत्री को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सतत निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल तंत्र विकसित किया जा रहा है। मूल्यांकन निदेशालय को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है ताकि योजनाओं के वास्तविक लाभ का वैज्ञानिक तरीके से आकलन हो सके। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विभाग की तकनीक आधारित कार्यप्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुँचे।

​11 मई 2026 की यह शाम योजना एवं विकास विभाग के लिए एक नए संकल्प की गवाह बनी है। भगवान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में अब विभाग न केवल योजनाएं बनाएगा, बल्कि उनके क्रियान्वयन की एक-एक बूंद का हिसाब भी रखेगा। पुराना सचिवालय के गलियारों में अब सांख्यिकीय सटीकता और विकास की नई ऊर्जा महसूस की जा रही है।