पटना। बिहार के राजनीतिक इतिहास में 14 अप्रैल 2026 की यह सुबह किसी बड़े भूकंप के आने के ठीक पहले की उस खामोशी की तरह दर्ज की जाएगी, जिसने राज्य की सत्ता संरचना को बुनियादी तौर पर बदल कर रख दिया है। राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय में आयोजित नीतीश कैबिनेट की बैठक न केवल संक्षिप्त रही, बल्कि यह एक सधे हुए राजनीतिक अध्याय के समापन का आधिकारिक फरमान साबित हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस अंतिम कैबिनेट बैठक ने मात्र 20 मिनट के भीतर वह फैसला ले लिया, जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। बैठक में वर्तमान नीतीश सरकार को भंग करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की औपचारिक मुहर लग गई है। यह 20 मिनट बिहार की राजनीति के पिछले 20 सालों के ‘सुशासन’ मॉडल और नए ‘बीजेपी नेतृत्व’ के बीच के संक्रमण काल का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। इस प्रस्ताव की मंजूरी के साथ ही अब नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल की विदाई का तकनीकी रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब केवल राजभवन की दहलीज लांघना और इस्तीफा सौंपना शेष है, जिसके बाद बिहार की कमान पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के किसी चेहरे के पास चली जाएगी।

​मुख्य सचिवालय का वह 20 मिनट: जब मेज पर था भविष्य का मसौदा

​मंगलवार की सुबह 11 बजे जब नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय पहुँचे, तो उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी ने पहले ही बहुत कुछ बयां कर दिया था। कैबिनेट हॉल के भीतर का माहौल गंभीर और औपचारिक था। बैठक की शुरुआत होते ही किसी बड़े विमर्श या लंबी बहस के बजाय सीधे एजेंडे पर बात हुई। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने बेहद शांत स्वर में कैबिनेट के समक्ष वर्तमान सरकार को भंग करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जो नई सरकार के गठन के लिए अनिवार्य मानी जाती है।

​महज 20 मिनट के भीतर तमाम मंत्रियों के हस्ताक्षर और सहमति के साथ यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इस संक्षिप्त समय में मंत्रियों के बीच कोई नया नीतिगत फैसला नहीं लिया गया, बल्कि मुख्य फोकस इस बात पर था कि वर्तमान मंत्रिपरिषद को भंग कर सत्ता हस्तांतरण के अगले चरण को कैसे सुचारू बनाया जाए। बैठक खत्म होते ही जब मंत्री बाहर निकले, तो उनके चेहरों पर एक युग के अंत का अहसास साफ देखा जा सकता था। यह बिहार के इतिहास की संभवतः सबसे छोटी लेकिन सबसे प्रभावशाली कैबिनेट बैठकों में से एक रही, जिसने एक झटके में वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की कानूनी उम्र समाप्त कर दी।

​सरकार भंग करने का प्रस्ताव: अब राजभवन की ओर बढ़ते कदम

​कैबिनेट द्वारा सरकार भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगने का तकनीकी अर्थ यह है कि अब नीतीश कुमार की यह मंत्रिपरिषद केवल ‘कार्यवाहक’ है। इसके तुरंत बाद की अगली कड़ी नीतीश कुमार का इस्तीफा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद राजभवन जाएंगे, जहाँ वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफे के साथ ही वे मंत्रिपरिषद को भंग करने के कैबिनेट के फैसले की प्रति भी संलग्न करेंगे।

​राजभवन में होने वाली यह मुलाकात महज एक प्रोटोकॉल नहीं होगी, बल्कि यह बिहार में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के लिए ‘इनविटेशन’ का आधार बनेगी। सचिवालय से 1 अणे मार्ग लौटने के बाद नीतीश कुमार अब अपने निजी सामान और फाइलों को समेटने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। राजभवन के आसपास सुरक्षा का महाजाल बिछा दिया गया है और प्रशासनिक अमला नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गया है। यह इस्तीफा बिहार की राजनीति में उस ‘महापरिवर्तन’ की चाबी है जिसका इंतजार भाजपा 1990 के दशक से कर रही थी।

​एनडीए के भीतर हलचल: बैठकों का दौर और नेतृत्व का सवाल

​कैबिनेट बैठक खत्म होने और सरकार भंग करने के प्रस्ताव के बाद अब पूरा फोकस राजनीतिक दलों की व्यक्तिगत बैठकों पर स्थानांतरित हो गया है। बिहार की सत्ता की अगली पटकथा अब इन तीन बैठकों के माध्यम से लिखी जाएगी:

• ​दोपहर 2 बजे (जदयू बैठक): मुख्यमंत्री आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक होगी। यहाँ नीतीश कुमार अपने विधायकों को भविष्य की रणनीति समझाएंगे और सदन में पार्टी के नए नेता (संभवतः विजय कुमार चौधरी) के नाम का प्रस्ताव करेंगे।
• ​दोपहर 3 बजे (भाजपा बैठक): भाजपा मुख्यालय में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। यहाँ आधिकारिक रूप से उस नाम का एलान होगा जो बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी का नाम इस पद के लिए सबसे ऊपर है।
• ​शाम 4 बजे (संयुक्त बैठक): विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी घटक दल एक साथ बैठेंगे। यहाँ भाजपा द्वारा चुने गए नेता को सर्वसम्मति से एनडीए का मुखिया चुन लिया जाएगा।

​इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई सरकार के पास न केवल बहुमत हो, बल्कि गठबंधन के सभी साथियों के बीच पदों और विभागों के बंटवारे को लेकर कोई असंतोष न रहे। सरकार भंग करने का प्रस्ताव इसी सुचारू परिवर्तन के लिए ली गई ‘संवैधानिक लीज’ है।

​नीतीश कुमार की विदाई: एक रणनीतिक प्रस्थान

​नीतीश कुमार का आज का व्यवहार एक ऐसे मंझे हुए राजनेता का रहा है जो अपनी विदाई को भी एक ‘इवेंट’ के बजाय एक ‘प्रक्रिया’ बनाना चाहता है। उन्होंने सम्राट चौधरी को अपने साथ सचिवालय ले जाकर यह संदेश दिया कि वे इस बदलाव के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके सूत्रधार हैं। 20 मिनट की इस छोटी बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों को यह आभास कराया कि बिहार के हित में अब भाजपा को मौका देना समय की मांग है।

​राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार का यह इस्तीफा उनके राज्यसभा जाने और दिल्ली में एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी का हिस्सा है। वे बिहार की कमान भाजपा को सौंपकर खुद को राष्ट्रीय राजनीति के एक ‘भीष्म पितामह’ के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ वे एनडीए के भीतर एक मार्गदर्शक की भूमिका में रह सकें। उनके इस कदम ने विपक्ष को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि विपक्ष को उम्मीद थी कि सरकार के भीतर कोई बड़ा विवाद खड़ा होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने 20 मिनट में सब कुछ शांत तरीके से निपटा दिया।

​निशांत कुमार और नई कैबिनेट का स्वरूप

​कैबिनेट भंग होने के बाद अब सबकी नजरें कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर हैं। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को नई सरकार में उपमुख्यमंत्री या किसी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पटना में ‘निशांत निश्चय’ के लगे पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जदयू अपनी अगली पीढ़ी को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में एक ‘ढाल’ के रूप में खड़ा करना चाहती है।

​भाजपा के लिए भी यह एक नई चुनौती है। पहली बार उसे बिहार में ‘बड़े भाई’ की भूमिका में सरकार चलानी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली इस नई कैबिनेट में युवाओं और अनुभवी चेहरों का मिश्रण देखने को मिल सकता है। आज की 20 मिनट की बैठक ने जो शून्य पैदा किया है, उसे भरने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा बढ़ाया जाना और वहां वरिष्ठ अधिकारियों का जमावड़ा यह संकेत दे रहा है कि बिहार अब एक नए ‘कार्यकारी मॉडल’ की ओर बढ़ रहा है।

​निष्कर्ष: 29 घंटे का वह ‘पावर गैप’

​अगले 29-30 घंटों के भीतर बिहार एक नई शपथ देखेगा। 14 अप्रैल की यह 20 मिनट की कैबिनेट बैठक बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाली सबसे प्रभावी ‘पावर सिटिंग’ साबित हुई है। नीतीश कुमार ने अपने दो दशकों के शासन को एक गरिमापूर्ण अंत दिया है, और अब गेंद भाजपा के पाले में है। भागलपुर से लेकर पटना तक, हर जिले की नजरें अब राजभवन के गेट पर टिकी हैं, जहाँ से नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बाहर निकलेंगे और बिहार में एक नई राजनीतिक सुबह का आगाज होगा।

​यह घटना उन सभी के लिए एक सबक है जो राजनीति में ‘अस्थिरता’ की तलाश कर रहे थे। एनडीए ने दिखा दिया है कि वे सत्ता के हस्तांतरण के लिए पूरी तरह तैयार और संगठित हैं। अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बिहार के विकास की उन परियोजनाओं को कितनी गति दे पाती है जिन्हें आज की आखिरी कैबिनेट में नीतीश कुमार ने अपनी मंजूरी दी है।