मुख्य बिंदु:

• ​रणनीतिक समीक्षा: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन ने लोकभवन में गृह (पुलिस) विभाग की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की।
• ​बॉर्डर सिक्योरिटी: भारत-नेपाल की 730 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर चौकसी बढ़ाने और जनांकिकीय बदलावों पर नजर रखने का निर्देश।
• ​तस्करी पर वार: मादक पदार्थों, जाली नोटों और मानव तस्करी के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए पुलिस को दी गई विशेष हिदायत।
• ​आधुनिकीकरण: ‘एकीकृत आपराधिक निगरानी प्रणाली’ और पुलिस बुनियादी ढांचे को तकनीक से लैस करने पर जोर।
• ​शराबबंदी और कानून-व्यवस्था: शराबबंदी के कड़ाई से पालन और राज्य में विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए पुलिस की विजनरी वर्किंग रिपोर्ट तलब।

​पटना। बिहार की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए राजभवन अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन ने शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को लोकभवन में गृह (पुलिस) विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक का स्वरूप केवल एक औपचारिक ब्रीफिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बिहार पुलिस के वर्तमान ढांचे, भविष्य की चुनौतियों और राज्य की सीमाओं पर बढ़ते खतरों की एक गहरी ‘सर्जिकल’ समीक्षा थी। सैन्य पृष्ठभूमि से आने वाले राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराध और तस्करी को रोकने के लिए पुलिस को अब पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकलकर अधिक आक्रामक और तकनीकी रूप से सक्षम होना होगा। उन्होंने विशेष रूप से नेपाल सीमा से सटे जिलों में हो रहे बदलावों और वहां से होने वाली अवैध गतिविधियों पर अपनी चिंता व्यक्त की।

​भारत-नेपाल सीमा: 730 किलोमीटर की खुली चुनौती

​बिहार के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बैठक के दौरान राज्यपाल को अवगत कराया गया कि भारत और नेपाल के बीच कुल 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 730 किलोमीटर केवल बिहार के जिलों से सटा हुआ है। अता हसनैन ने इस बात पर जोर दिया कि खुली सीमा का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि अपराधी और तस्कर इसे अपनी सुरक्षित शरणस्थली बना लें।

​उन्होंने सीमावर्ती जिलों के जनांकिकीय प्रोफाइल (Demographic Profile) और वहां हो रहे सामाजिक-भौगोलिक बदलावों पर विस्तृत जानकारी ली। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि सीमाई जिलों में पुलिस की उपस्थिति केवल थानों तक सीमित न रहे, बल्कि सूचना तंत्र (Intelligence) इतना मजबूत हो कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अवांछित गतिविधियों का समय रहते पता चल सके। उन्होंने इन जिलों में तैनात पुलिस बल को सीमा सुरक्षा बल (SSB) के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।

​तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार: नशे और जाली नोटों का जाल

​बिहार पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों और जाली नोटों की तस्करी के लिए एक ‘ट्रांजिट हब’ के रूप में उभरा है। राज्यपाल ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में नकली भारतीय मुद्रा (FICN) के प्रचलन और मादक पदार्थों की जब्ती के आंकड़ों पर गहन चर्चा हुई।

​अता हसनैन ने कहा कि नशे का कारोबार न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि वे केवल छोटी मछलियों (कैरियर्स) को न पकड़ें, बल्कि उन बड़े मगरमच्छों (किंगपिन) तक पहुँचें जो सीमा पार या दूसरे राज्यों में बैठकर इस काले कारोबार को संचालित कर रहे हैं। मानव तस्करी (Human Trafficking) के मुद्दे पर भी राज्यपाल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की ‘एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स’ को और अधिक सक्रिय और संसाधन संपन्न बनाया जाए।

​पुलिस का ‘विजन 2026’: तकनीक और आधुनिकीकरण

​बैठक में बिहार पुलिस के इतिहास से लेकर उसके भविष्य के विजन, मिशन और लक्ष्यों का एक विस्तृत खाका पेश किया गया। राज्यपाल को एकीकृत आपराधिक निगरानी प्रणाली (Integrated Criminal Monitoring System) के बारे में बताया गया, जो अपराधियों के डेटाबेस को एक क्लिक पर उपलब्ध कराती है।

​अता हसनैन ने कहा कि 21वीं सदी का अपराध अब डिजिटल और संगठित है, इसलिए पुलिस को भी अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को आधुनिक बनाना होगा। उन्होंने पुलिस थानों के आधुनिकीकरण, फोरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाने और पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि नागरिक सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि आम जनता को पुलिस के पास जाने में डर न लगे। विधि-व्यवस्था के संधारण (Law and Order Maintenance) के लिए उन्होंने ‘कम्युनिटी पुलिसिंग’ के मॉडल को और अधिक प्रभावी बनाने का सुझाव दिया।

​शराबबंदी और वामपंथी उग्रवाद: दोहरी चुनौती

​बिहार में शराबबंदी के प्रवर्तन (Enforcement) को लेकर पुलिस की भूमिका हमेशा चर्चा में रहती है। राज्यपाल ने पुलिस विभाग से शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने और इसमें शामिल माफियाओं के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधार है, जिसे सफल बनाना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

​दूसरी ओर, वामपंथी उग्रवाद (LWE) की वर्तमान स्थिति पर भी बैठक में मंथन हुआ। हालांकि बिहार में उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन राज्यपाल ने सतर्क किया कि उग्रवादी गुट फिर से सिर न उठा सकें, इसके लिए प्रभावित इलाकों में विकास और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने सुरक्षा बलों को दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन जारी रखने और उग्रवादियों के वित्तपोषण (Funding) के रास्तों को बंद करने का निर्देश दिया।

​यातायात प्रबंधन और आधारभूत संरचना

​बढ़ते शहरीकरण के साथ यातायात प्रबंधन (Traffic Management) पटना सहित बिहार के कई बड़े शहरों के लिए सिरदर्द बन गया है। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि ट्रैफिक पुलिस को केवल चालान काटने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आधुनिक तकनीक जैसे AI-आधारित कैमरों और स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नलिंग के जरिए जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

​उन्होंने पुलिस अवसंरचना (Police Infrastructure) के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और कहा कि नए थानों के भवन और पुलिस लाइन में जवानों के रहने की व्यवस्था विश्वस्तरीय होनी चाहिए। जब जवान सुरक्षित और सुविधा संपन्न माहौल में रहेंगे, तभी वे अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दे पाएंगे।

​निष्कर्ष: राज्यपाल की सक्रियता और प्रशासन को संदेश

​लोकभवन की यह बैठक इस मायने में ऐतिहासिक रही कि इसमें राज्य की सीमाओं से लेकर गलियों तक की सुरक्षा का एक समेकित ‘मास्टर प्लान’ तैयार किया गया। राज्यपाल सय्यद अता हसनैन की सैन्य विशेषज्ञता और रणनीतिक सोच का लाभ अब बिहार पुलिस को मिलने की उम्मीद है। उनके निर्देशों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस की कार्यशैली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

​सीमा सुरक्षा, तस्करी पर लगाम और तकनीक का समावेश ही वह त्रिकोण है जिस पर बिहार की सुरक्षा टिकी है। राज्यपाल का यह कड़ा रुख उन असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी है जो बिहार की शांति और व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। अब यह जिम्मेदारी बिहार पुलिस के कंधों पर है कि वे राज्यपाल के विजन को धरातल पर कितनी मजबूती से उतारते हैं। ‘द वॉइस ऑफ बिहार’ इस बात पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा कि इन निर्देशों के बाद सीमाई जिलों और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में क्या जमीनी बदलाव आते हैं।