पटना, 10 अप्रैल 2026 — बिहार में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में विशेष नामांकन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 6 वर्ष के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिलाने पर जोर दिया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों और समाज के सभी वर्गों से अपील करते हुए कहा कि जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष हो चुकी है या अगले छह महीनों में 6 वर्ष पूरी होने वाली है, उनका नामांकन नजदीकी सरकारी स्कूलों में अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव होती है और इस दिशा में सभी की सहभागिता जरूरी है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किए हैं। आज शिक्षा का माहौल गांव से लेकर शहर तक बेहतर हुआ है और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार किया गया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं ने बच्चों को स्कूल से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है।

मंत्री ने कहा कि राज्य में छात्रों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, जिनमें साइकिल योजना, पोशाक योजना, मध्यान्ह भोजन (MDM) और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा अब बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई आर्थिक कारणों से बाधित न हो।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लगभग हर गांव और टोले में स्कूल उपलब्ध हैं और टोला सेवक व तालीमी मरकज के कर्मी लगातार बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। बावजूद इसके, यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की है कि वे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं।

शिक्षा मंत्री ने बिहार की गौरवशाली शैक्षणिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य फिर से उसी स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ना चाहता है, जब और जैसे विश्वप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान यहां स्थापित थे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हर बच्चा स्कूल जाएगा और शिक्षा प्राप्त करेगा, तो न केवल उसका भविष्य उज्ज्वल होगा, बल्कि बिहार भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा।

कुल मिलाकर, यह विशेष नामांकन अभियान राज्य में शिक्षा के प्रसार को गति देने और हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।