पटना, 08 अप्रैल 2026: बिहार में ग्रामीण सड़कों और पुलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्यभर में तीन दिवसीय विशेष निरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 9 से 11 अप्रैल तक व्यापक स्तर पर जांच की जाएगी। इस अभियान में 82 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम विभिन्न जिलों में जाकर निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत का आकलन करेगी।

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर फोकस
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों की प्रगति देखना नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की गहराई से जांच करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी तय चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण करेंगे और अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे।

निर्माण स्थलों पर होगी सख्त जांच
निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थलों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता, आवश्यक रजिस्टर, परीक्षण रिपोर्ट और सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही निविदा प्रक्रिया, अनुबंध (एग्रीमेंट), बीमा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और साइट पर मौजूद मानव संसाधन व मशीनरी की भी समीक्षा होगी।

जन शिकायतों की भी होगी समीक्षा
अभियान के दौरान “हमारा बिहार हमारी सड़क” ऐप के जरिए आम लोगों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निपटारे की स्थिति की भी जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान हो रहा है या नहीं।

कम दर पर स्वीकृत योजनाओं पर विशेष नजर
विभाग ने उन परियोजनाओं को विशेष निगरानी में रखा है, जिनमें निविदाएं 15 प्रतिशत से कम दर पर स्वीकृत हुई हैं। ऐसे सभी कार्यों का जियोटैग तस्वीरों के साथ भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो।

दोषी ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि निरीक्षण के दौरान किसी सड़क या पुल में खामियां पाई जाती हैं, तो संबंधित ठेकेदारों को 7 दिनों के भीतर सुधार करने का निर्देश दिया जाएगा। तय समय में सुधार नहीं होने पर अनुबंध रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी और काम को ठेकेदार के जोखिम व लागत पर पूरा कराया जाएगा।

पुरानी सड़कों की स्थिति भी जांच के दायरे में
सिर्फ निर्माणाधीन ही नहीं, बल्कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड से बाहर हो चुकी सड़कों की भी स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पहले बने कार्य भी टिकाऊ और सुरक्षित हैं या नहीं।

ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
ग्रामीण कार्य विभाग का यह कदम स्पष्ट करता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत और टिकाऊ सड़क नेटवर्क तैयार करने को लेकर गंभीर है। इस पहल से न केवल ग्रामीण संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।