समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर, एजेंसियों की निगरानी बढ़ेगी और अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई

पटना/नवादा: नवादा जिले में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस दिशा में अपर मुख्य सचिव ने जिले के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर कई अहम निर्देश जारी किए।

बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, आपूर्ति विभाग के अधिकारी, गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि और ऑयल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से एलपीजी गैस उपलब्ध कराना था।

हर एजेंसी पर होगी निगरानी, दंडाधिकारियों की तैनाती
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। इससे वितरण प्रक्रिया की निगरानी मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के गैस मिल सकेगी।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
बैठक में गैस की कालाबाजारी को लेकर कड़ा संदेश देते हुए एसीएस ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध तरीके से गैस की बिक्री या जमाखोरी करने वालों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाए।

गैस आपूर्ति और बैकलॉग की विस्तृत समीक्षा

अपर मुख्य सचिव ने जिले में गैस की उपलब्धता, लंबित वितरण (बैकलॉग), कंट्रोल रूम की स्थिति और कुल उपभोक्ता कनेक्शनों की संख्या की भी समीक्षा की। साथ ही गैस वितरकों की संख्या और उनके कार्यप्रणाली का भी आकलन किया गया।

इसके अलावा ‘दीदी की रसोई’ योजना और सरकारी हॉस्टलों में एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी कार्रवाई
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि गैस आपूर्ति को लेकर गलत जानकारी या अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि अफवाहों से आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है।

प्रशासन का फोकस स्पष्ट है कि नवादा जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की समस्या न हो। सख्त निगरानी, पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई के जरिए उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में यह पहल अहम साबित हो सकती है।