पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार का आश्वासन: देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता, घबराकर खरीदारी न करें

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े हालात के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर ईंधन की खरीदारी या एलपीजी सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग न करें।

शुक्रवार को नेशनल मीडिया सेंटर में हुई तीसरी अंतर-मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बंदरगाह-पोत परिवहन मंत्रालय और सूचना-प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी।

ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत की रिफाइनिंग क्षमता करीब 258 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है और देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है।

मंत्रालय ने बताया कि भारत पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर संचालित हो रही हैं, जिनमें से कुछ 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर भी काम कर रही हैं।

रिफाइनरियों के पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है और देश के करीब एक लाख पेट्रोल पंपों पर कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है।

PNG और CNG की आपूर्ति जारी

सरकार ने 9 मार्च 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत Natural Gas Control Order लागू किया है। इसके तहत PNG और CNG को 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लगभग 80 प्रतिशत गैस दी जा रही है।

देश में 1.5 करोड़ से अधिक PNG उपभोक्ता हैं और घरेलू PNG में रोजाना करीब 3.73 MMSCM गैस की खपत हो रही है। सरकार ने बताया कि करीब 60 लाख घरों में PNG कनेक्शन होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं से एलपीजी के बजाय PNG का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील की गई है।

एलपीजी बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी

सरकार के अनुसार हालात को लेकर बनी घबराहट के कारण एलपीजी बुकिंग में अचानक तेजी आई है।

रोजाना औसत बुकिंग 55.7 लाख से बढ़कर 76 लाख तक पहुंच गई है। तेल कंपनियां रोज करीब 50 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी कर रही हैं। देशभर में लगभग 25 हजार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सप्लाई सामान्य बनी हुई है।

सरकार ने कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

कई राज्यों में कार्रवाई, सिलेंडर जब्त

अवैध भंडारण और दुरुपयोग के मामलों में कई राज्यों में कार्रवाई की गई है।

• झांसी (उत्तर प्रदेश) से 524 चोरी के सिलेंडर बरामद
• हापुड़ (उत्तर प्रदेश) में 32 सिलेंडर जब्त
• कर्नाटक में होटलों से 46 सिलेंडर बरामद
• छतरपुर (मध्य प्रदेश) में 38 सिलेंडर जब्त

आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम

सरकार ने ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई अतिरिक्त कदम उठाए हैं।

• रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया गया
• राज्यों को 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया गया
• छोटे उपभोक्ताओं के लिए कोयले की अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की गई
• एलपीजी जहाजों को बंदरगाहों पर प्राथमिकता से बर्थिंग दी जा रही है

फारस की खाड़ी में भारतीय नाविकों पर नजर

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार फारस की खाड़ी में 24 भारतीय ध्वज वाले जहाज संचालित हो रहे हैं, जिन पर 668 भारतीय नाविक तैनात हैं।

खाड़ी क्षेत्र में कुल करीब 23,000 भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम को अब तक 2,425 कॉल और 4,441 ई-मेल प्राप्त हुए हैं। अब तक 223 फंसे भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है।

संघर्ष के दौरान अब तक 3 भारतीय नाविकों की मौत और एक के लापता होने की सूचना है।

पश्चिम एशिया के देशों से लगातार संपर्क

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत क्षेत्र के देशों के साथ लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से फोन पर बातचीत कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के निर्बाध प्रवाह पर जोर दिया।

मंत्रालय के कंट्रोल रूम को अब तक 900 से अधिक कॉल और 200 ई-मेल प्राप्त हुए हैं।

संघर्ष में 5 भारतीयों की मौत

सरकार के अनुसार अब तक इस संघर्ष में 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है और एक भारतीय लापता है। ओमान के सोहार शहर में हुए हमले में 2 भारतीयों की मौत और 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 5 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।

नागरिकों से सरकार की अपील

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराकर ईंधन या एलपीजी की खरीदारी न करें। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग केवल IVRS, SMS, WhatsApp या अधिकृत मोबाइल ऐप के माध्यम से ही करें।

सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन तथा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालय समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।