खबर के मुख्य बिंदु:

• ​बड़ा खंडन: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा— बिहार-बंगाल के जिलों को मिलाकर UT बनाने की कोई योजना नहीं।
• ​पप्पू यादव पर हमला: पूर्णिया सांसद के ट्वीट को बताया भ्रामक और तथ्यों से परे।
• ​साफ संदेश: केंद्र सरकार की फाइलों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें लोग।
• ​विश्वसनीयता पर सवाल: “पप्पू यादव की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं।”

​पटना: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तैर रही उस खबर पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह ‘फुल स्टॉप’ लगा दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को काटकर केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की ‘कोरी कल्पना’ करार दिया है।

​“तथ्यों से परे है पप्पू यादव का ट्वीट”: नित्यानंद राय

​नित्यानंद राय ने कड़े शब्दों में कहा कि पूर्णिया के सांसद लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।

• ​अफवाह का बाजार: पप्पू यादव ने हाल ही में ट्वीट कर आशंका जताई थी कि केंद्र सरकार सीमांचल और बंगाल के हिस्सों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रही है।
• ​मंत्री का जवाब: “सांसद की बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। वे केवल सुर्खियां बटोरने के लिए लोगों को डरा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। उनकी बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है।”

​क्यों उठी थी UT बनाने की मांग और चर्चा?

​बिहार के सीमांचल (पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज) और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव और घुसपैठ के मुद्दों को लेकर अक्सर राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं।

1. ​सुरक्षा का तर्क: कुछ दक्षिणपंथी संगठन और नेता सुरक्षा कारणों से इस इलाके को सीधे केंद्र के नियंत्रण (UT) में लाने की बात सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं।
2. ​पप्पू यादव का दांव: सांसद पप्पू यादव ने इसी ‘नैरेटिव’ को पकड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला था, जिसे अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है।

​त्वरित अवलोकन (Quick Facts)

VOB का नजरिया: राजनीति का ‘इमोशनल कार्ड’ या प्रशासनिक जरूरत?

​बिहार में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या कोई बड़ी राजनीतिक हलचल होती है, सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जिन्न बाहर निकल आता है। नित्यानंद राय का यह बयान उन लोगों को शांत करने के लिए है जो प्रशासनिक अस्थिरता की आशंका जता रहे थे। हालांकि, पप्पू यादव जैसे नेता इस मुद्दे को ‘क्षेत्रीय अस्मिता’ से जोड़कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद अब इस विवाद पर धूल जमने की उम्मीद है, लेकिन सीमांचल की राजनीति में यह मुद्दा ‘अंडरकरेंट’ की तरह बना रहेगा।