Sumit ZaaDav
पटना। बिहार सरकार गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य में पिछले वर्ष जुलाई से सवा सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के बाद अब सरकार गरीब परिवारों की छतों पर मुफ्त सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा विभाग ने राज्य के 58 लाख गरीब बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।
पहले चरण में 10 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे।
यह घोषणा मंगलवार को बिहार विधानसभा में बजट पेश करते हुए ऊर्जा एवं सह-वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने की। उन्होंने बताया कि बिहार में आर्थिक विकास के साथ-साथ बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। दो दशक पहले जहां राज्य की कुल बिजली खपत मात्र 700 मेगावाट थी, वहीं अब यह बढ़कर 8,752 मेगावाट तक पहुंच चुकी है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया गया है। पहले बिहार में कोई विद्युत गृह नहीं था, इसलिए सबसे पहले बिजली घरों के निर्माण पर जोर दिया गया। बरौनी, कांटी, नवीनगर, कजरा, पीरपैंती और चौसा में बिजली घर स्थापित किए गए।
इसके बाद बिजली संचरण नेटवर्क के विस्तार का कार्य किया गया। वर्ष 2005 में बिहार में 45 ग्रिड थे, जो अब बढ़कर 175 हो गए हैं, जबकि 16 नए ग्रिड निर्माणाधीन हैं। इसी तरह पहले जहां 5,000 सर्किट किलोमीटर संचरण तार थे, अब यह बढ़कर 21,165 सर्किट किलोमीटर हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2,369 सर्किट किलोमीटर नए तार बिछाने का कार्य जारी है।
मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी इच्छुक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। गली-मोहल्लों में तार बिछाए गए हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवर्ड तार लगाए जा रहे हैं। पटना जैसे बड़े शहरों में भूमिगत केबलिंग की जा रही है।
उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में बिजली की खपत 9,600 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही मीटर रीडिंग और स्पॉट बिलिंग व्यवस्था लागू होने से बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों में भी कमी आई है।
Kumar Aditya