Kumar Aditya
डीएम के निर्देश पर समाहरणालय में चला सेवा–संवाद–समाधान का अभियान
पटना जिले में आम जनता की समस्याओं को तेजी से सुलझाने के लिए चल रहे “सबका सम्मान–जीवन आसान” (Ease of Living) निश्चय के तहत सोमवार को बड़ा जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पटना समाहरणालय में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अलग–अलग क्षेत्रों से आए 72 फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया।
जमीन, राजस्व, पुलिस से लेकर स्वास्थ्य तक की शिकायतें
सुनवाई में सबसे अधिक आवेदन राजस्व, भूमि विवाद, कृषि, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े रहे। हर आवेदन को मौके पर ही पंजीकृत कर, संबंधित विभाग को ट्रांसफर किया गया ताकि समयबद्ध निष्पादन हो सके।
कुछ प्रमुख मामले
- अवधेश प्रसाद सिंह (धनरूआ) – वृक्षारोपण की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायत।
👉 BDO धनरूआ को मामले का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश। - राजू कुमार (रूपसपुर, नेहरू पथ) – जमाबंदी निरस्तीकरण की मांग।
👉 अपर समाहर्ता, पटना को त्वरित कार्रवाई का आदेश। - किरण सिंह (कंकड़बाग) – जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की शिकायत।
👉 SDO, पटना सदर को केस सौंपा गया।
हर हफ्ते दो दिन सुनवाई
डीएम ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार हर सोमवार और शुक्रवार को पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सभी कार्यालयों में आम जनता सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं रख सकती है। इसका उद्देश्य है—
जनता की परेशानी कम करना और समाधान में देरी खत्म करना।
“सिर्फ कार्रवाई नहीं, संतुष्टि जरूरी”
जिलाधिकारी ने साफ कहा कि
“समस्या का सिर्फ निपटारा काफी नहीं है, आम जनता की संतुष्टि सर्वोपरि है। हर शिकायत का शत-प्रतिशत समाधान होना चाहिए।”
जनता के सुझावों पर भी होगा अमल
डीएम ने बताया कि लोग सिर्फ शिकायत ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दे रहे हैं, जिन पर प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है।
प्रशासन अलर्ट मोड में
पटना जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित सेवा ही इस अभियान का लक्ष्य है। किसी भी नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें—इसी दिशा में यह पहल लगातार आगे बढ़ रही है।
