मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। नई सरकार बनने के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी। इस बार कैबिनेट ने 19 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी। पिछले सप्ताह शीतकालीन सत्र के कारण बैठक स्थगित रही थी। 25 नवंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी।

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सरकारी कर्मचारियों का DA 5% बढ़ा

बैठक के सबसे बड़े निर्णय के रूप में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) में 5% वृद्धि का लाभ दिया गया है।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

नया DA दर

• षष्ठम वेतनमान के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का DA:
  252% → 257%
• पंचम वेतनमान के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का DA:
  466% → 474%

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युवाओं के लिए बड़ा फैसला: NSE मुंबई ट्रेनिंग देगा

बिहार सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के साथ एक समझौता (MoU) को मंजूरी दी है।
इसके तहत राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम चलाया जाएगा।

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ऊर्जा विभाग को 400 करोड़ की स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निकायों से जुड़े पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान हेतु 400 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

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अनुशासनात्मक कार्रवाई

रोहतास राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

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पर्यावरण और वन विभाग से जुड़े निर्णय

• वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन और न्यास के लिए
  15 करोड़ रुपये के कॉर्प्स फंड के गठन की स्वीकृति।
• संजय गांधी जैविक उद्यान के प्रबंधन एवं विकास हेतु
  नई समिति के गठन तथा इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत निबंधित कराने की अनुमति।

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तीन नए विभागों के गठन पर मुहर

कैबिनेट ने बिहार में तीन नए विभागों के गठन की स्वीकृति दी। अब राज्य में कुल 48 विभाग हो जाएंगे।

नए विभाग

1. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
2. उच्च शिक्षा विभाग
3. सिविल विमानन विभाग

इन विभागों के नाम भी बदले गए

• पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग → डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
• श्रम संसाधन विभाग → श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
• कला संस्कृति एवं युवा विभाग → कला एवं संस्कृति विभाग

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पहली कैबिनेट के बड़े फैसले (25 नवंबर)

पहली बैठक में सरकार ने रोजगार और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे:

1 करोड़ रोजगार का रोडमैप

• बिहार को ईस्टर्न इंडिया का टेक्नोलॉजी हब बनाने की योजना
• डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क,
  ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स,
  मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना
• इन प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई-लेवल कमेटी का गठन

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25 चीनी मिलें दोबारा खुलेंगी

• बिहार की 25 बंद चीनी मिलों को दोबारा खोलने का निर्णय
• पहली फेज में 9 चीनी मिलों को शुरू करने का फैसला
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन

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11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होंगे

राज्य में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए
11 आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को मंजूरी दी गई। इससे लाखों रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

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