तेज प्रताप यादव के निजी मकान पर 3 साल से बिजली बिल बकाया, राशि पहुँची ₹3.56 लाख

पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला किसी राजनीतिक बयान या विवाद से जुड़ा नहीं, बल्कि उनके पटना स्थित बेउर वाले निजी मकान पर पिछले तीन वर्षों से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने से संबंधित है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार जुलाई 2022 से नवंबर 2025 तक किसी भी प्रकार का बिल जमा नहीं किया गया है। इसी कारण कुल बकाया राशि बढ़कर ₹3,56,135 तक पहुँच गई है।

स्मार्ट मीटर के दौर में भी पोस्टपेड कनेक्शन जारी

बिहार में पिछले वर्षों में बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए अधिकांश घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों में रिचार्ज खत्म होते ही बिजली स्वतः कट जाती है।
लेकिन तेज प्रताप यादव के बेउर स्थित निजी मकान में अब भी पोस्टपेड मीटर उपयोग में है। इसी वजह से तीन साल से लगातार बिल बकाया रहने के बावजूद कनेक्शन बंद नहीं किया गया। विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव पहले भी आया था, लेकिन किसी कारण लागू नहीं हो सका।

जुलाई 2022 में किया था आखिरी भुगतान

रिकॉर्ड के अनुसार, तेज प्रताप यादव द्वारा 20 जुलाई 2022 को आखिरी बार ₹1,04,799 का बिल जमा किया गया था।
उसके बाद नवंबर 2025 तक कोई भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण बकाया लगातार बढ़ता गया।

नवंबर 2025 के बिल में बकाया का विस्तृत विवरण

नवंबर महीने के बिल के अनुसार:

• ऊर्जा शुल्क बकाया: ₹2,30,160.54
• विलंब शुल्क: ₹23,681.59
• अन्य प्रभार: ₹71,142.15
• कुल बकाया (पूर्व): ₹3,24,974.28
• नवंबर माह का बिल: ₹4,519.39
• अंतिम कुल बकाया: ₹3,56,135

बिजली विभाग के अनुसार, यह राशि लगातार अपडेट होती रहती है और समय पर भुगतान न होने से विलंब शुल्क भी बढ़ता रहता है।

बिजली विभाग का बयान: “किसी को छूट नहीं”

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने कहा कि विभाग किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता को नियमों से छूट नहीं देता।
उन्होंने बताया कि 30 नवंबर को सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पुराने बकायेदार उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता चाहे कोई भी हो—सभी पर विभागीय नियम समान रूप से लागू होंगे।

यह मुद्दा सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएँ तेज हो गई हैं। बिजली विभाग आगे क्या कदम उठाता है, यह देखना अब महत्वपूर्ण होगा।