मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

धान का एमएसपी तय

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने प्रस्तुतीकरण देते हुए धान अधिप्राप्ति की पूरी नीति, समयसीमा और लक्ष्य की जानकारी दी।

धान अधिप्राप्ति अवधि 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

अधिप्राप्ति लक्ष्य और सुविधाएं

• इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य: 36.85 लाख मीट्रिक टन
• चरणबद्ध तरीके से अधिप्राप्ति कार्य शुरू
• उसना चावल मिलों की संख्या बढ़कर: 396
• सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है

सीएम नीतीश कुमार का निर्देश

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता दे रही है और यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसी को कोई परेशानी न हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया—

• धान अधिप्राप्ति तेजी और पारदर्शिता के साथ की जाए
• किसानों को असुविधा न हो, इसकी विशेष निगरानी हो
• अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी:
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, डॉ. गोपाल सिंह, डॉ. चंद्रशेखर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, नैयर इकबाल, रजनीश कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी।