बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने के बावजूद लाखों उपभोक्ता अपना पुराना बकाया जमा नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए बिजली कंपनियों ने अब बड़े पैमाने पर वसूली अभियान चलाने का फैसला किया है।
नई रणनीति लागू
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने हर विद्युत प्रशाखा में तीन अतिरिक्त कर्मी तैनात करने का निर्णय लिया है।
- कुल नियुक्ति: करीब 2,500 कर्मी
- अवधि: 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2026
- मानदेय: 15,000 रुपये प्रति माह
GM ने जारी किया आदेश
महाप्रबंधक (राजस्व) अरविंद कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बकाया वसूली 100% सुनिश्चित की जाए।
कंपनी के अनुसार लाखों उपभोक्ताओं का मौजूदा बिल तो मुफ्त बिजली योजना से शून्य हो गया, लेकिन पुराना एरियर जस का तस पड़ा है, जिस पर 1.5% मासिक ब्याज भी लग रहा है।
दिनभर की कार्रवाई का लक्ष्य
- प्रत्येक वसूली कर्मी के पास रहेगा ई-वॉलेट
- रोजाना 30 बड़े बकायेदारों के यहां पहुंचना अनिवार्य
- वसूली लक्ष्य: 20 हजार रुपये प्रतिदिन
- जिन उपभोक्ताओं पर 25 हजार रुपये से अधिक बकाया है और भुगतान क्षमता होने के बावजूद नहीं दे रहे,
→ ऐसे 10 उपभोक्ताओं की बिजली रोज काटी जाएगी


