IRCTC होटल घोटाला मामला: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की ट्रांसफर याचिका पर CBI से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 6 दिसंबर को

नई दिल्ली:

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को IRCTC होटल करप्शन केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका पर अपना जवाब पेश करे। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी।

यह मामला देश के सबसे चर्चित राजनीतिक-भ्रष्टाचार मामलों में से एक है, जिसमें राबड़ी देवी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे तेजस्वी यादव तथा अन्य आरोपी पहले से ट्रायल का सामना कर रहे हैं। फिलहाल केस प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के महत्वपूर्ण चरण में है।

राबड़ी देवी की याचिका: केस को दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने की मांग

राबड़ी देवी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि IRCTC होटल घोटाला केस को अन्य जज के पास ट्रांसफर किया जाए।
याचिका में तर्क दिया गया है कि—

• वर्तमान ट्रायल जज के अधीन निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है
• सुनवाई के दौरान पक्षपात या पूर्वाग्रह का माहौल बना है
• इसलिए केस को अन्य अदालत में भेजा जाना आवश्यक है

कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर CBI से जवाब मांगते हुए 6 दिसंबर को आगे की सुनवाई तय की है। उसी दिन CBI की प्रतिक्रिया और याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।

IRCTC होटल करप्शन केस: क्या है मामला?

इस बहुचर्चित घोटाले में आरोप है कि IRCTC की होटल परियोजनाओं में अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया।
CBI की जांच के अनुसार—

• रेलवे के दो होटलों के संचालन का ठेका देने में अनियमितताएं,
• राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल,
• जमीन के बदले फायदे देने जैसे आरोप लगाए गए थे।

CBI ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई अन्य अधिकारियों व कारोबारी व्यक्तियों को आरोपी बनाया है।

प्रॉसिक्यूशन एविडेंस चरण में ट्रायल

वर्तमान में मुकदमा प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के दौर में है, जिसका अर्थ है कि—

• CBI द्वारा जुटाए गए दस्तावेज
• गवाहों के बयान
• डिजिटल और भौतिक प्रमाण

अदालत में पेश किए जा चुके हैं।
अब आरोपी पक्ष इन सबूतों पर अपनी प्रतिक्रिया और क्रॉस-एग्जामिनेशन का अधिकार उपयोग कर रहा है।

यह ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि इसी में अदालत आरोपों की विश्वसनीयता को परखती है।

ED मामले को लेकर अलग याचिका दायर की जाएगी

राबड़ी देवी के सीनियर वकील ने अदालत में कहा कि IRCTC केस के अलावा उनका परिवार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले का भी सामना कर रहा है।
उन्होंने बताया कि—

• ED केस के लिए अलग से ट्रांसफर याचिका दाखिल की जाएगी
• उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी केसों में निष्पक्ष और निर्भीक सुनवाई हो सके

वकील ने यह भी कहा कि ट्रायल जज का बदलना निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करेगा।

राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील मामला

चूंकि इस मामले में लालू-राबड़ी परिवार के बड़े नेता आरोपी हैं, इसलिए इसका राजनीतिक महत्व बेहद अधिक है।
विशेषज्ञों का मानना है कि—

• ऐसे मामलों में ट्रांसफर याचिकाएं आम तौर पर न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दायर की जाती हैं
• मामला जितना संवेदनशील होता है, अदालत उतनी अधिक पारदर्शिता बरतती है

यह केस न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी लगातार चर्चा में रहता है।

अगली सुनवाई 6 दिसंबर — कोर्ट करेगी निर्णय की दिशा तय

अब अदालत 6 दिसंबर को—

• CBI के जवाब
• राबड़ी देवी की आपत्तियों
• और ट्रायल की वर्तमान स्थिति

के आधार पर यह तय करेगी कि केस को ट्रांसफर किया जाए या नहीं।

यदि याचिका मंजूर होती है, तो:

• केस नए जज के पास जाएगा
• सुनवाई प्रक्रिया में थोड़ी देरी संभव है
• लेकिन न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता मजबूत होगी

IRCTC होटल घोटाला केस में राबड़ी देवी की इस याचिका ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। आने वाले दिनों में इस मामले का निर्णय न सिर्फ आरोपियों के लिए बल्कि बिहार की राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है।