पटना

बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हाल के दिनों में चुनाव अभियान और मतदान के दौरान उनके ऊपर हुए हमलों को देखते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्हें नई बुलेटप्रूफ वाहन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब उनका आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और चाक-चौबंद रहेगा।

मतदान के दौरान हुआ था हमला, गाड़ी पर फेंका गया था गोबर

कुछ दिनों पहले मतदान के दौरान लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जब मतदान केंद्र पहुंचे थे, उस समय उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया और उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई।
यह घटना चुनावी माहौल में बड़ी चर्चा का विषय बनी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे।

घटना के बाद चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन और गृह विभाग ने इस हमले को गंभीरता से लिया था। अब चुनाव खत्म होते ही सरकार ने उनकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है।

विजय कुमार सिन्हा की पुरानी गाड़ी को लेकर शिकायतें, अब मिली नई बुलेटप्रूफ SUV

विजय कुमार सिन्हा पहले भी कई बार यह बात सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि:

• उन्हें दी गई सरकारी गाड़ी पुरानी है
• वाहन अक्सर खराब हो जाता है
• सुरक्षा के लिहाज से वह उपयुक्त नहीं है

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और नई बुलेटप्रूफ गाड़ी उपलब्ध करा दी है।
नई गाड़ी आने के बाद उनकी सुरक्षा पहले से काफी सख्त और आधुनिक हो गई है।

सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित, सुरक्षाकर्मी भी बदल दिए गए

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने सिर्फ गाड़ी ही नहीं बदली है बल्कि:

• तैनात सुरक्षाकर्मी बदल दिए गए हैं
• सुरक्षा व्यवस्था में नए अधिकारी तैनात किए गए हैं
• उनकी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपग्रेड किया गया है

लखीसराय घटना के बाद विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही के कारण हमला हो पाया।
इन आरोपों को देखते हुए गृह विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा कर नए सुरक्षा इंतजाम लागू किए हैं।

चुनाव में बड़ी जीत, अब बढ़ी जिम्मेदारी और सुरक्षा

विजय कुमार सिन्हा ने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर एक बार फिर विधानसभा में वापसी की है।
NDA की नई सरकार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहने वाली है, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

सरकार के इस फैसले से स्पष्ट है कि वरिष्ठ पदों पर बैठे नेताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं।