बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख घोषित — 11 नवंबर को भागलपुर में होगा मतदान

भागलपुर | 6 अक्टूबर 2025: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की औपचारिक घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। भागलपुर जिले में भी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी उपस्थित रहीं।

भागलपुर में दूसरे चरण में होगा मतदान

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार भागलपुर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र दूसरे चरण में शामिल हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

• 13 अक्टूबर (सोमवार) – अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ
• 20 अक्टूबर (सोमवार) – नामांकन की अंतिम तिथि
• 21 अक्टूबर (मंगलवार) – नामांकन पत्रों की जांच
• 23 अक्टूबर (गुरुवार) – नाम वापसी की अंतिम तिथि
• 11 नवंबर (मंगलवार) – मतदान
• 14 नवंबर (शुक्रवार) – मतगणना
• 16 नवंबर (रविवार) – निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति

भागलपुर में 22 लाख 18 हजार से अधिक मतदाता

डीएम ने बताया कि जिले में कुल 22,18,492 मतदाता हैं। इनमें

• पुरुष मतदाता – 11,43,917
• महिला मतदाता – 10,74,488
• तृतीय लिंग – 87
• दिव्यांग (PWD) – 21,749
• 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता – 29,093

2678 मतदान केंद्र और 1295 भवन तैयार

जिले में कुल 2678 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो 1295 मतदान भवनों में स्थित होंगे। इनमें

• एक केंद्र वाले भवन – 398
• दो केंद्र वाले भवन – 587
• तीन केंद्र वाले भवन – 178
• चार केंद्र वाले भवन – 99
• पांच या अधिक केंद्र वाले भवन – 33

आचार संहिता लागू, प्रचार सामग्री हटाने का आदेश

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके पालन के लिए 72 एसएसटी, 23 एफएसटी, 7 वीवीटी, 7 वीएसटी और 301 सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है।

उन्होंने बताया कि

• 24 घंटे में सरकारी संपत्तियों से पोस्टर-बैनर हटाए जाएंगे।
• 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों (जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पोल आदि) से अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।
• 72 घंटे में निजी संपत्तियों से बिना अनुमति लगाए गए बैनर और झंडे हटाए जाएंगे।

डीएम ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने पार्टी के बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री स्वयं हटा लें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और आचार संहिता उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक

डीएम ने बताया कि जिन संभावित प्रत्याशियों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे 10 अक्टूबर तक आवेदन प्रपत्र-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं।

डिस्पैच सेंटर और मतगणना स्थल तय

चुनाव कार्यों की सुविधा के लिए जिले में पाँच डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं:

• बिहपुर: इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, तुलसीपुर
• गोपालपुर: इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, नवगछिया
• पीरपैंती: लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय, मलिकपुर
• कहलगांव: शारदा पाठशाला, कहलगांव
• भागलपुर व नाथनगर: राजकीय पॉलिटेक्निक, बरारी
• सुल्तानगंज: राजकीय महिला आईटीआई, भागलपुर

मतगणना के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी और राजकीय महिला आईटीआई को मतगणना केंद्र के रूप में निर्धारित किया गया है।

हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग और मोबाइल जमा सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार कई नवाचार किए हैं।

• मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की व्यवस्था होगी।
• प्रत्येक 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है।
• मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाएगी।
• सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी।
• ईवीएम पर प्रत्याशी के रंगीन फोटो का अंकन किया जाएगा।

प्रचार और व्यय पर कड़े निर्देश

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि रैली, जुलूस या लाउडस्पीकर लगाने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना अनुमति झंडा या बैनर नहीं लगाया जाएगा।

चुनावी व्यय को लेकर उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को शैडो रजिस्टर में हर खर्च का ब्योरा दर्ज करना होगा, और एक विधानसभा सीट पर अधिकतम 40 लाख रुपये से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता।

डीएम बोले – निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में होगा मतदान

डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने बताया कि जिले में सीआरपीएफ की तैनाती शुरू हो चुकी है, और 18 हजार लोगों को बॉन्ड डाउन किया गया है।
साथ ही 142 लोगों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है।

डीएम ने कहा – “लोकतंत्र का यह पर्व पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ सम्पन्न होगा।”